हापुड़। जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अभियोजन कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी कविता मीना एवं पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने संयुक्त रूप से की। बैठक में महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों, लंबित मामलों तथा अभियोजन कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को शीघ्र सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी कविता मीना ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि महिलाओं एवं नाबालिगों से संबंधित अपराधों के मामलों में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पीड़ितों तक समय से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को आर्थिक सहायता, कानूनी सहयोग और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में तेजी से विवेचना पूरी की जाए और प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे अपराध समाज के लिए गंभीर चुनौती हैं और इनके प्रति प्रशासन को पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा।

उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और जहां भी कार्रवाई में देरी हो रही हो, वहां तत्काल सुधार किया जाए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए उन्हें कानून के दायरे में लाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रहे बल्कि अभियोजन को मजबूत बनाकर दोषियों को सजा दिलाने पर भी ध्यान दे।

पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अपराध की घटनाओं पर लगातार निगरानी रखें। महिलाओं और नाबालिगों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और पीड़ित पक्ष के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों के मन में कानून का भय होना चाहिए और इसके लिए पुलिस को सक्रिय एवं सतर्क रहना होगा।

बैठक के दौरान अभियोजन कार्यों में सुधार को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी की जाए। पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया ताकि दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके।

जिलाधिकारी कविता मीना ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन और पुलिस की संयुक्त जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जनपद में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने के लिए सभी विभागों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए और किसी भी संवेदनशील मामले को गंभीरता से लिया जाए।

बैठक में विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज अपराधों की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों से लंबित विवेचनाओं, अभियोजन की स्थिति और अपराध नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों ने कहा कि अपराध की रोकथाम के लिए नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई बेहद जरूरी है।

जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि पीड़ित सहायता योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ समय पर मिलना चाहिए।

पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि हिस्ट्रीशीटर और सक्रिय अपराधियों पर विशेष नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व संदीप कुमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत होने से आमजन का प्रशासन पर विश्वास बढ़ता है।

बैठक में सभी उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और अभियोजन कार्यों में तेजी लाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने का भरोसा दिलाया।

बैठक के दौरान यह भी कहा गया कि महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े मामलों में जागरूकता अभियान चलाना भी आवश्यक है। समाज में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ने से अपराधों में कमी लाई जा सकती है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित यह बैठक प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना, महिलाओं एवं नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा अभियोजन प्रणाली को प्रभावी बनाना रहा। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की नियमित समीक्षा बैठकों से विभागीय कार्यों में सुधार आता है और अपराध नियंत्रण में मदद मिलती है।

पूरे कार्यक्रम का वातावरण गंभीर और अनुशासित रहा। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखें तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में विशेष संवेदनशीलता बरतें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और दोषियों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी।