Inazione di l’amministrazione : हापुड़ के पिलखवा क्षेत्र में भू-माफियाओं का तांडव: गरीब किसानों पर अन्याय और प्रशासन की निष्क्रियता
हापुड़ जिले के पिलखवा क्षेत्र में किसानों और ग्रामीणों की चिंता अब सार्वजनिक मुद्दा बन चुकी है। यहाँ पिछले कुछ वर्षों से भू-माफियाओं का तांडव जारी है, जो गरीब किसानों की मेहनत और उनकी जमीन का शोषण कर करोड़ों का अवैध मुनाफा कमा रहे हैं। जमीन की कीमतों और विकास की बढ़ती महत्वता को देखते हुए, भू-माफियाओं ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यह केवल व्यक्तिगत शोषण नहीं है, बल्कि सरकारी राजस्व और किसानों के भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है।
भू-माफियाओं के कारनामों का सबसे बड़ा पहलू यह है कि वे गरीब किसानों की जमीन को बहुत कम कीमत पर हड़प रहे हैं। अक्सर किसान अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती पर निर्भर होते हैं और किसी भी आर्थिक दबाव में आसानी से उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती है। भू-माफियाएं इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए किसानों को लालच और डर दोनों के माध्यम से जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। हफ्तों और महीनों तक किसान न्याय के लिए दर-दर भटकते हैं, लेकिन प्राधिकरण और प्रशासनिक मशीनरी की धीमी प्रतिक्रिया उनकी मुश्किलें बढ़ा देती है।
समस्या का दूसरा बड़ा पहलू यह है कि हापुर पिलखुआ विकास प्राधिकरण (HPDA) की अनदेखी और लापरवाही इस पूरे तंत्र को संभव बना रही है। भू-माफियाएं बिना मानचित्र स्वीकृति और सरकारी अनुमति के आवासीय कॉलोनियों की बिक्री कर रही हैं। स्थानीय प्रशासन की नज़र में यह केवल दस्तावेज़ी प्रक्रिया का विषय हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव किसानों और आम जनता पर गंभीर है। किसान अपनी जमीन गवां चुके हैं, और प्राधिकरण को इस अवैध कारोबार से करोड़ों की राजस्व हानि हो रही है।
भू-माफियाओं की कार्यप्रणाली भी बेहद योजनाबद्ध है। वे पहले छोटे किसानों से जमीन खरीदते हैं और बाद में उसे बड़े पैमाने पर आवासीय या व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए बेचते हैं। इसमें नकली दस्तावेज़, दबाव और कभी-कभी धमकियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसानों के पास कानूनी मदद की कमी और प्राधिकरण की निष्क्रियता के कारण उनका विरोध कमजोर पड़ जाता है।
प्राधिकरण की भूमिका इस पूरी समस्या में विवादित है। कई बार देखा गया है कि बुलडोजर बाबा की झलक दिखाकर या कुछ औपचारिक नोटिस जारी कर प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है। वास्तविक कार्रवाई की कमी किसानों को असुरक्षित और भू-माफियाओं के सामने कमजोर बनाती है। एचपीडीए द्वारा किए जाने वाले ध्वस्तीकरण के नाम पर भी किसानों का मजाक बन रहा है। यह केवल एक दिखावटी कार्रवाई है, जिससे प्रशासन अपनी सक्रियता का भ्रम जनता में पैदा करता है, जबकि वास्तविक नियंत्रण और रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भू-माफियाओं के पीछे कौन सरगना है? क्या प्राधिकरण के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन सचमुच इस समस्या को नहीं देख पा रहे हैं या वे जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं? भू-माफियाओं के नाम नक्शों और दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं, फिर भी अधिकारियों की निष्क्रियता एक बड़ी चुनौती बन गई है।
किसान इस स्थिति में न केवल आर्थिक रूप से हारे हुए हैं, बल्कि सामाजिक और मानसिक दबाव का भी सामना कर रहे हैं। उनकी जमीन उनके जीवन का आधार होती है और इसे गंवाने का मतलब केवल वित्तीय नुकसान नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और जीवनशैली में भी भारी गिरावट है।
भू-माफियाओं और प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण यह समस्या सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रह गई है। स्थानीय विकास, नगर नियोजन और सामाजिक संतुलन पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो पिलखवा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और जमीनों के व्यापार से पूरे जिले में सामाजिक असंतोष फैल सकता है।
इस स्थिति का समाधान तभी संभव है जब प्राधिकरण और प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाए। भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून प्रवर्तन, नक्शों और दस्तावेज़ों की सत्यापन प्रक्रिया की सघन निगरानी, और किसानों को कानूनी एवं वित्तीय सहायता मुहैया कराना जरूरी है। इसके साथ ही जनता में जागरूकता पैदा करना और शिकायतों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।
अगर प्राधिकरण ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लिया, तो न केवल गरीब किसानों का नुकसान होगा, बल्कि सरकार की नीति और कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न उठेंगे। पिलखवा क्षेत्र के भू-माफियाओं के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करना समय की मांग है। यह केवल किसानों के हित का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे समाज और प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता का मुद्दा भी है।
इसलिए अब समय आ गया है कि प्राधिकरण के अधिकारी मौन तोड़ें, भू-माफियाओं के वास्तविक सरगना की पहचान करें और गरीब किसानों की जमीन व उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें। केवल दिखावटी कार्रवाई या औपचारिक नोटिस से समस्या हल नहीं होगी। किसानों को न्याय दिलाना और भू-माफियाओं की सक्रिय रोकथाम ही इस समस्या का स्थायी समाधान है।
हापुर पिलखवा क्षेत्र में भू-माफियाओं के तांडव को रोकना अब प्रशासन और प्राधिकरण की नैतिक जिम्मेदारी बन चुकी है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह क्षेत्र अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार का केंद्र बन सकता है। किसानों की जमीन और उनके भविष्य की रक्षा के लिए अब तत्काल सख्त और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
सभी समाचार देखें सिर्फ अनदेखी खबर सबसे पहले सच के सिवा कुछ नहीं ब्यूरो रिपोर्टर :- अनदेखी खबर ।
YouTube Official Channel Link:
https://youtube.com/@atozcrimenews?si=_4uXQacRQ9FrwN7q
YouTube Official Channel Link:
https://www.youtube.com/@AndekhiKhabarNews
Facebook Official Page Link:
https://www.facebook.com/share/1AaUFqCbZ4/
Whatsapp Group Join Link:
https://chat.whatsapp.com/KuOsD1zOkG94Qn5T7Tus5E?mode=r_cZ
अनदेखी खबर न्यूज़ पेपर भारत का सर्वश्रेष्ठ पेपर और चैनल है न्यूज चैनल राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है। अनदेखी खबर न्यूज चैनल की लाइव खबरें एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को Subscribe, like, share करे।
आवश्यकता :- विशेष सूचना
(प्रदेश प्रभारी)
(मंडल प्रभारी)
(जिला ब्यूरो प्रमुख)
(जिला संवाददाता)
(जिला क्राइम रिपोर्टर)
(जिला मीडिया प्रभारी जिला)
(विज्ञापन प्रतिनिधि)
(तहसील ब्यूरो)
(प्रमुख तहसील संवाददाता
