चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल ₹2,36,080 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया है। इस अवसर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट “बदलता पंजाब” के विजन को आगे बढ़ाने और राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि, खेल और सामाजिक कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

वित्त मंत्री ने विधानसभा में यह भी बताया कि पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत विकास पथ पर है। चालू वित्त वर्ष में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 9 प्रतिशत रही है। पंजाब का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अब ₹8,09,538 करोड़ तक पहुंच गया है और अगले वित्त वर्ष में इसमें लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना जताई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आर्थिक विकास के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और महिलाओं की सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित करना है।

बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। विधानसभा में घोषणा की गई कि पंजाब की सभी महिलाओं को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे। साथ ही, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को प्रति माह ₹1,500 मिलेंगे। यह राशि मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाना और उन्हें समाज में सशक्त बनाना है।

सरकार ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे “युद्ध नशे दे विरुद्ध” अभियान को और प्रभावी बनाने की घोषणा भी की। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 5,000 होमगार्ड जवानों को तैनात किया जाएगा। ये जवान सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करेंगे। इसके साथ ही, सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी को रोकने के लिए अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। इस पहल के लिए बजट में कुल ₹110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पहली बार “ड्रग सेंसस” कराने की भी घोषणा की है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नशे के प्रसार, इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना है। ड्रग सेंसस के माध्यम से सरकार को यह जानकारी मिलेगी कि कौन से क्षेत्र और कौन सी आबादी नशे के प्रति अधिक संवेदनशील हैं और इस जानकारी के आधार पर नशे के खिलाफ नीतियों और कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जा सके। इस पहल के लिए ₹150 करोड़ का बजट रखा गया है।

बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश बढ़ाकर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नई सुविधाएं स्थापित करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को भी बढ़ाया जाएगा।

ग्रामीण विकास के लिए बजट में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। गांवों में बुनियादी ढांचा, सड़कें, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार होगा और राज्य के समग्र विकास में योगदान मिलेगा। कृषि क्षेत्र के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें किसानों के लिए सब्सिडी, बीमा योजनाएं और नई तकनीकी सुविधाएं शामिल हैं।

सरकार ने उद्योग और रोजगार सृजन के लिए भी ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और टैक्स राहत प्रदान की जाएगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। खेल और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाया जाएगा, जिससे युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने का अवसर मिलेगा।

सामाजिक कल्याण और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बजट में कई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जरूरतमंद परिवारों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। इससे समाज में समानता और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

कुल मिलाकर पंजाब सरकार का यह बजट राज्य के समग्र विकास, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण, नशे के खिलाफ प्रभावी कदम, शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार तथा रोजगार और उद्योग में वृद्धि को प्राथमिकता देता है। बजट का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है। इसके साथ ही, यह बजट राज्य के लिए स्थायी विकास और “बदलता पंजाब” के विजन को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

इस बजट प्रस्तुति के साथ ही पंजाब सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि आर्थिक और सामाजिक विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। बजट में किए गए निवेश और नीतियां राज्य की स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ-साथ पंजाब को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में योगदान देंगी।