Village community land : मड़ियाहूं में प्रशासन का सख्त अभियान, ग्राम समाज भूमि से हटाए गए अवैध कब्जे

जौनपुर, मड़ियाहूं। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत तहसील प्रशासन ने मंगलवार को ग्राम चौधी मलकानपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम समाज की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटवा दिया। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील प्रशासन को ग्राम चौधी मलकानपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा भूमि को निजी उपयोग के लिए कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल जांच के आदेश दिए।

जांच के लिए राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने राजस्व अभिलेखों का परीक्षण करने के साथ ही संबंधित भूमि का भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान पाया गया कि जिस भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, वह ग्राम समाज की नवीन परती तथा खाद गड्ढा के रूप में दर्ज सरकारी भूमि है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित श्रेणी में आती है और उस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण या कब्जा नियमों के विरुद्ध है।

निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ लोगों द्वारा भूमि पर स्थायी निर्माण कर कब्जा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया। इसके बाद राजस्व विभाग, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराया गया तथा कब्जों को हटाया गया।

कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरती ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को सरकारी भूमि के महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में भी जानकारी दी।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद संबंधित भूमि को पूरी तरह खाली कराकर पुनः ग्राम समाज के अधिकार में सुरक्षित कर दिया गया। प्रशासन ने भूमि की सीमांकन प्रक्रिया को भी सुनिश्चित किया ताकि भविष्य में दोबारा किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो सके। अधिकारियों ने संबंधित राजस्व कर्मियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से सरकारी भूमि की निगरानी करें और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दें।

उपजिलाधिकारी नवीन कुमार ने कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम समाज की भूमि ग्रामीण क्षेत्र की अमूल्य संपत्ति होती है, जिसका उपयोग सार्वजनिक हित और विकास कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को उस पर अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ग्राम समाज, चारागाह, तालाब, खाद गड्ढा, नवीन परती और अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध राजस्व और दंडात्मक कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उपजिलाधिकारी ने ग्रामीणों से भी अपील की कि यदि उनके क्षेत्र में कहीं भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा हो, तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें। प्रशासन ऐसी शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि की रक्षा करना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है।

ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया। कई स्थानीय लोगों का कहना था कि लंबे समय से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिससे सार्वजनिक उपयोग की भूमि का क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से लोगों में विश्वास बढ़ा है कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्राम समाज की भूमि ग्रामीण विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन भूमियों का उपयोग सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक परियोजनाओं, पशुओं के चारे, जल संरक्षण और अन्य जनहित कार्यों के लिए किया जाता है। यदि इन पर अवैध कब्जे बढ़ते हैं तो ग्रामीण विकास प्रभावित होता है और भविष्य की योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं रह जाती।

प्रदेश सरकार भी समय-समय पर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाती रही है। इसी क्रम में तहसील स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से सरकारी भूमि का निरीक्षण करें तथा अवैध कब्जों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। मड़ियाहूं तहसील में की गई यह कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है।

प्रशासन का मानना है कि अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई से न केवल सरकारी भूमि सुरक्षित होगी बल्कि अवैध कब्जों की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर दोबारा कब्जा करने का प्रयास किया गया तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने सहित अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

मड़ियाहूं तहसील में ग्राम चौधी मलकानपुर की यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती और सरकारी भूमि संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस अभियान से स्पष्ट संकेत मिला है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने यह भी दोहराया कि जनहित से जुड़ी भूमि की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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