Major action : अलीगंज अग्निकांड वाली अवैध इमारत को गिराने का काम शुरू, एलडीए की बड़ी कार्रवाई
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में स्थित उस अवैध इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जहां 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था और भवन निर्माण नियमों, अग्नि सुरक्षा मानकों तथा प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। घटना के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने जांच में भवन को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। अब प्रशासन ने इमारत को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
22 जून को हुए इस भीषण अग्निकांड में कोचिंग सेंटर में मौजूद छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई थी। आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई, जिससे कई लोग अंदर फंस गए। राहत और बचाव दल ने घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला, लेकिन हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया गया। इस घटना ने शहर में व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक चिंता पैदा कर दी।
हादसे के बाद एलडीए, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों ने भवन की जांच की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि भवन निर्माण से जुड़े कई नियमों का पालन नहीं किया गया था। आरोप है कि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं था और सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी की गई थी। जांच के आधार पर एलडीए ने भवन को अवैध घोषित करते हुए उसे ध्वस्त करने का आदेश जारी किया।
एलडीए ने भवन स्वामी को 10 जुलाई को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर स्वयं भवन हटाने का निर्देश दिया था। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि यदि निर्धारित अवधि में भवन स्वामी कार्रवाई नहीं करता है तो एलडीए अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण करेगा और उसका पूरा खर्च भी भवन स्वामी से वसूला जाएगा। हालांकि प्रशासन के अनुसार नोटिस की समय-सीमा पूरी होने में अभी चार दिन शेष थे, लेकिन भवन स्वामी की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं किए जाने और सुरक्षा कारणों को देखते हुए प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी।
ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई। भारी मशीनों और जेसीबी की सहायता से भवन के हिस्सों को गिराने का कार्य शुरू किया गया। आसपास के लोगों को सुरक्षा कारणों से निर्धारित दूरी पर रहने की सलाह दी गई और यातायात व्यवस्था में भी आवश्यक बदलाव किए गए।
एलडीए अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की जा रही है। उनका कहना है कि अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, विशेष रूप से वे भवन जहां लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अधिकारियों के अनुसार भवन निर्माण के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना प्रत्येक भवन स्वामी की जिम्मेदारी है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
अलीगंज अग्निकांड के बाद राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माणों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। एलडीए और नगर निगम की संयुक्त टीमें विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे भवनों की पहचान कर रही हैं, जहां स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण किया गया है या अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया। कई भवनों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि कुछ के खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है।
अग्निशमन विभाग ने भी हादसे के बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों, होटल और बहुमंजिला इमारतों का विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया है। जिन भवनों में फायर एनओसी नहीं है या सुरक्षा उपकरण मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं, उन्हें आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच भवन निर्माण नियमों की अनदेखी गंभीर खतरा बनती जा रही है। यदि निर्माण के समय स्वीकृत मानचित्र, अग्नि सुरक्षा प्रणाली, आपातकालीन निकास मार्ग और अन्य तकनीकी मानकों का पालन न किया जाए तो किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जनहानि की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। अलीगंज की घटना इस बात का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है।
स्थानीय लोगों का भी कहना है कि प्रशासन को केवल हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय नियमित निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। उनका मानना है कि यदि समय रहते अवैध निर्माणों और सुरक्षा संबंधी कमियों पर कार्रवाई होती तो संभवतः इतनी बड़ी त्रासदी टाली जा सकती थी।
वहीं, प्रशासन का कहना है कि अब राजधानी में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। एलडीए ने स्पष्ट किया है कि चाहे आवासीय भवन हों या व्यावसायिक प्रतिष्ठान, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भवन मालिकों से अपील की गई है कि वे स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कराएं और अग्नि सुरक्षा सहित सभी आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित करें।
फिलहाल अलीगंज की इस इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। प्रशासन का उद्देश्य केवल एक अवैध भवन हटाना नहीं, बल्कि यह संदेश देना भी है कि सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता करने वाले निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। 22 जून की त्रासदी में जान गंवाने वाले 15 लोगों की स्मृति आज भी लोगों के मन में ताजा है, और इसी कारण प्रशासन इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए है।
आने वाले दिनों में राजधानी के अन्य क्षेत्रों में भी अवैध निर्माणों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले भवनों के खिलाफ कार्रवाई तेज होने की संभावना है। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास किसी भवन में निर्माण नियमों या अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा हो तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके और भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं से बचा जा सके।.
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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