DM Samuel Paul N : जौनपुर में शिक्षा व्यवस्था सुधारने की पहल, डीएम सैमुअल पॉल एन. ने दिए गुणवत्ता और छात्र सुरक्षा पर विशेष जोर
जौनपुर। जिले में शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में निपुण भारत मिशन एवं जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्र सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं, मध्याह्न भोजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), विद्यालय कायाकल्प और दिव्यांग बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षा से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके।
बैठक की शुरुआत निपुण भारत मिशन की प्रगति की समीक्षा से हुई। अधिकारियों ने मिशन के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने कहा कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य केवल बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना नहीं है, बल्कि उन्हें बुनियादी भाषा, गणित और समझ विकसित करने में सक्षम बनाना भी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक विद्यालय में बच्चों की सीखने की क्षमता का नियमित मूल्यांकन किया जाए और जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, उनके लिए विशेष शिक्षण योजनाएं तैयार की जाएं।
बैठक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना की भी विस्तार से समीक्षा की गई। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्कूल बैग, स्वेटर तथा अन्य आवश्यक शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिए ₹1200 की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन समय से पूरा किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी छात्र को योजना का लाभ मिलने में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और समयबद्धता इस योजना की सफलता की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है।
बैठक में विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना की गुणवत्ता पर भी विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक, स्वच्छ और निर्धारित मानकों के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भोजन की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाए और किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा जितना ही महत्वपूर्ण है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
विद्यालयों के कायाकल्प अभियान के तहत निर्धारित 19 मानकों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। इन मानकों में स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली, कक्षाओं की उचित व्यवस्था, फर्नीचर, खेल का मैदान, पुस्तकालय, परिसर की साफ-सफाई, रसोईघर, बाउंड्री वॉल और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों में अभी भी किसी प्रकार की कमी है, वहां शीघ्र आवश्यक कार्य पूरे किए जाएं ताकि सभी विद्यालय निर्धारित मानकों पर खरे उतर सकें।
बैठक में दिव्यांग बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की भी गंभीरता से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि समावेशी शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है और प्रत्येक दिव्यांग छात्र को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने विद्यालयों में रैंप, व्हीलचेयर की सुविधा, विशेष शिक्षण सामग्री और आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दिव्यांग विद्यार्थी को केवल संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थिति पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। इन आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि छात्राओं को सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उन्होंने छात्रावासों की नियमित निगरानी और आवश्यक संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा के मुद्दे पर जिलाधिकारी ने विशेष जोर देते हुए कहा कि विद्यालयों में सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। विद्यालय परिसर की नियमित निगरानी, सुरक्षित वातावरण, स्वच्छ परिसर और अनुशासित शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना सभी संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने, ड्रॉपआउट दर कम करने तथा सीखने के परिणामों में सुधार के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। शिक्षकों को समयबद्ध ढंग से विद्यालय पहुंचने, नियमित कक्षाएं संचालित करने तथा बच्चों की व्यक्तिगत सीखने की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों से कहा गया कि समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करें और कमियों को तुरंत दूर कराएं।
जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने कहा कि शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। इसलिए विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, बेहतर आधारभूत सुविधाएं, पोषण, स्वच्छता, सुरक्षा और तकनीकी संसाधनों का समुचित विकास आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की प्रत्येक शैक्षिक योजना का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक के अंत में अधिकारियों ने जिलाधिकारी को विभिन्न योजनाओं की वर्तमान प्रगति से अवगत कराया और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए नियमित समीक्षा, प्रभावी निगरानी तथा सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से जौनपुर जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और प्रत्येक बच्चे को बेहतर, सुरक्षित एवं समावेशी शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- News Editor- (Jyoti Parjapati)
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