Coordinator appointed : विकसित भारत-जन सेवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अभय कुमार बने राज्य समन्वयक ?

जयपुर।

प्रदेश में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे “विकसित भारत-जन सेवा अभियान” के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की है। अभियान के राज्य स्तर पर प्रभावी संचालन, विभिन्न विभागों एवं जिलों के बीच समन्वय, निगरानी तथा आवश्यक मार्गदर्शन की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार को सौंपी गई है। उन्हें अभियान का राज्य समन्वयक नियुक्त किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से अभियान को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने की तैयारी की गई है। इसका उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि जनसेवा, सामाजिक सरोकार और सुशासन की भावना को मजबूत करते हुए आमजन को विकास की प्रक्रिया से जोड़ना भी है। अभियान के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और इन गतिविधियों के जरिए सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

आयोजना विभाग को बनाया गया नोडल विभाग

आयोजना विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि राज्य स्तर पर आयोजना विभाग को अभियान का नोडल विभाग बनाया गया है। नोडल विभाग के रूप में आयोजना विभाग विभिन्न विभागों और जिलों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करेगा। अभियान के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों की निगरानी और उनके समयबद्ध संचालन पर भी ध्यान दिया जाएगा।

राज्य सरकार की योजना के अनुसार अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विभागों के बीच समन्वय बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक अभियान की गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि निर्धारित अवधि में अभियान के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

राज्य समन्वयक के रूप में अभय कुमार की भूमिका इसी समन्वय व्यवस्था को मजबूत करने की होगी। विभिन्न विभागों और जिलों से प्राप्त जानकारी, अभियान की प्रगति तथा आवश्यक मार्गदर्शन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर जोर रहेगा।

जनसेवा और सुशासन को मजबूत करने का प्रयास

“विकसित भारत-जन सेवा अभियान” के पीछे राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में जनसेवा, सामाजिक सरोकार और सुशासन की भावना को और अधिक मजबूत करना है। अभियान के माध्यम से आम लोगों को सरकारी योजनाओं, जनकल्याणकारी गतिविधियों और विकास से जुड़े प्रयासों की जानकारी व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराने की योजना है।

सरकार का मानना है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ तभी अधिक प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंच सकता है, जब आम नागरिकों को इन योजनाओं की जानकारी हो और वे उनसे जुड़ सकें। इसी उद्देश्य से अभियान के दौरान योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके साथ ही प्रशासन और आमजन के बीच संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर होने वाली गतिविधियों के माध्यम से लोगों को विकास कार्यों और जनहित से जुड़ी योजनाओं के प्रति जागरूक करने की दिशा में काम किया जाएगा।

विकसित राजस्थान के लक्ष्य में जनभागीदारी पर जोर

अभियान के माध्यम से राज्य सरकार विकसित राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। इसके लिए समाज के अलग-अलग वर्गों को अभियान से जोड़ने की योजना है।

विशेष रूप से आमजन, किसानों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी गतिविधियों से जोड़ने के साथ उनकी भागीदारी को विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जाएगा।

किसानों की भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी तरह महिलाओं और युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी अभियान के माध्यम से जागरूकता एवं सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

एक महीने तक चलेगा अभियान

“विकसित भारत-जन सेवा अभियान” 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। करीब एक महीने की अवधि में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अभियान से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राज्य स्तर पर इन गतिविधियों के संचालन और समन्वय के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश एवं निगरानी की व्यवस्था की गई है।

अभियान के दौरान विभागों और जिलों को निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप गतिविधियां संचालित करने के लिए आपसी तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इसके लिए राज्य स्तर पर समन्वय व्यवस्था को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

सरकार की ओर से अभियान के समयबद्ध संचालन पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि अभियान से संबंधित गतिविधियों को निर्धारित अवधि में व्यवस्थित तरीके से पूरा करने तथा उनकी प्रगति पर नजर रखने का प्रयास किया जाएगा।

योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का प्रयास

प्रदेश में बड़ी संख्या में जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। कई बार योजनाओं की जानकारी सभी पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में अभियान के माध्यम से विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी गतिविधियों और योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि आम नागरिकों को सरकार की ओर से किए जा रहे जनसेवा एवं विकास संबंधी कार्यों की जानकारी आसानी से मिल सके। इसके लिए विभागीय स्तर पर गतिविधियों को व्यापक रूप देने की योजना है।

जनता को योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ-साथ सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी के अवसर भी मिलेंगे। इससे प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद बढ़ाने की संभावना है।

जिलों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर

प्रदेश के सभी जिलों में अभियान का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर समन्वय आवश्यक होगा। अलग-अलग जिलों की परिस्थितियां और स्थानीय आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं। ऐसे में अभियान की मूल भावना और निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप स्थानीय स्तर पर गतिविधियों को संचालित करने के लिए विभागीय तालमेल महत्वपूर्ण रहेगा।

राज्य समन्वयक को जिलों और विभागों के साथ समन्वय तथा मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दिए जाने का उद्देश्य भी अभियान के संचालन में एकरूपता और समयबद्धता बनाए रखना है। राज्य स्तर पर अभियान की निगरानी से विभिन्न जिलों में होने वाली गतिविधियों की प्रगति पर नजर रखने में मदद मिल सकती है।

सामाजिक सरोकारों को मिलेगा महत्व

अभियान में केवल प्रशासनिक गतिविधियों को ही केंद्र में रखने के बजाय सामाजिक सरोकारों को भी महत्व दिया जा रहा है। सरकार की ओर से अभियान के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को जनसेवा और विकास की गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

सामाजिक सरोकारों से संबंधित गतिविधियों के जरिए नागरिकों में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा सकता है। इसके साथ ही लोगों को यह संदेश देने की कोशिश होगी कि विकसित राजस्थान का लक्ष्य केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी से भी हासिल किया जा सकता है।

युवाओं और महिलाओं की भागीदारी अहम

अभियान में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। प्रदेश में बड़ी युवा आबादी होने के कारण विकास की गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी को उपयोगी माना जा रहा है। वहीं महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करना भी विकसित राजस्थान के लक्ष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अभियान के माध्यम से इन वर्गों को जनकल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्हें प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

प्रशासनिक स्तर पर बढ़ेगी निगरानी

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर निगरानी व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। निर्धारित अवधि में होने वाली गतिविधियों और उनके संचालन की प्रगति पर नजर रखने के लिए विभागीय समन्वय किया जाएगा।

राज्य समन्वयक की नियुक्ति से अभियान से जुड़े विभिन्न विभागों और जिलों के बीच संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। इसके जरिए अभियान के दौरान सामने आने वाली आवश्यकताओं और समन्वय संबंधी विषयों पर समयबद्ध तरीके से मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी।

कुल मिलाकर, “विकसित भारत-जन सेवा अभियान” को राजस्थान में जनसेवा, सुशासन और जनभागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में सरकारी विभागों के साथ आमजन, किसान, महिलाएं और युवा भी भागीदारी करेंगे। राज्य स्तर पर अभय कुमार को समन्वय की जिम्मेदारी और आयोजना विभाग को नोडल विभाग बनाए जाने से अभियान के संचालन के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। अब अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्धारित गतिविधियां कितनी प्रभावी और समयबद्ध तरीके से जिलों तथा स्थानीय स्तर तक पहुंचती हैं और आम नागरिक उनसे किस स्तर तक जुड़ते हैं।