A demand was raised : फतेहपुर में नाज़िया इलाही खान के कथित बयानों पर विरोध, निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग उठी
फतेहपुर। जनपद फतेहपुर में सोमवार को मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने नाज़िया इलाही खान के कथित आपत्तिजनक बयानों को लेकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके द्वारा इस्लाम धर्म, पैगम्बर-ए-इस्लाम तथा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के संबंध में कथित रूप से ऐसी टिप्पणियां की गई हैं, जिनसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसी मुद्दे को लेकर काज़ी-ए-शहर मुफ्ती शहाबुद्दीन मिस्बाही के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से भारत की महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि नाज़िया इलाही खान द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया मंचों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिए गए कथित बयानों से समुदाय के लोगों में गहरा असंतोष व्याप्त है। उनका कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों पर इस प्रकार की कथित टिप्पणियां समाज में तनाव उत्पन्न कर सकती हैं तथा विभिन्न समुदायों के बीच आपसी विश्वास और सौहार्द को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित मामले में सक्षम प्राधिकरण द्वारा जांच की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी जांच कराने की मांग की। साथ ही आग्रह किया गया कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी मांग किसी प्रकार के टकराव या विवाद को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था के तहत न्याय सुनिश्चित करना है।
प्रदर्शन के दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि भारत विविध धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं वाला देश है, जहां प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और अपनी आस्था का सम्मान पाने का अधिकार प्राप्त है। उनका कहना था कि किसी भी धर्म, धार्मिक व्यक्तित्व या धार्मिक प्रतीकों के संबंध में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियां सामाजिक समरसता को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए ऐसे मामलों में समयबद्ध और निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
काज़ी-ए-शहर मुफ्ती शहाबुद्दीन मिस्बाही ने कहा कि समाज में शांति, भाईचारा और आपसी सम्मान बनाए रखना सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया जाता है तो उसकी जांच कानून के दायरे में निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से भी शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने की अपील की।
प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के दौर में सार्वजनिक मंचों पर दिए जाने वाले बयानों की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने मांग की कि डिजिटल मंचों पर प्रसारित होने वाली ऐसी सामग्री की भी जांच की जाए, जिसके संबंध में धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायतें प्राप्त होती हैं।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और प्रत्येक धर्म के सम्मान की भावना को बनाए रखना लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रतिनिधियों का कहना था कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी वर्गों को संवेदनशील विषयों पर संयम और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। सभी ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग प्रशासन के समक्ष रखी और कहा कि वे न्यायिक एवं संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। उपस्थित लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया कि मामले की जांच शीघ्र कराई जाए और यदि किसी प्रकार का कानून उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारत की गंगा-जमुनी तहजीब और सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सभी धर्मों और समुदायों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। उन्होंने लोगों से शांति, संयम और आपसी भाईचारे की भावना बनाए रखने का भी आह्वान किया।
फिलहाल इस मामले में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह स्पष्ट नहीं है कि ज्ञापन पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। यदि शिकायत के संबंध में कोई जांच प्रारंभ होती है तो उसके निष्कर्षों के आधार पर ही आगे की विधिक प्रक्रिया तय होगी।
उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के मामलों में संबंधित एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों, शिकायतों और लागू कानूनों के आधार पर जांच करती हैं। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने से पहले उन्हें केवल आरोप माना जाता है। अंतिम निर्णय सक्षम न्यायिक या विधिक प्रक्रिया के बाद ही माना जाता है।
मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने अंत में दोहराया कि उनकी मांग केवल निष्पक्ष जांच, कानून के अनुरूप कार्रवाई और समाज में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की है। उन्होंने प्रशासन से अपेक्षा व्यक्त की कि शिकायत का विधिसम्मत निस्तारण कर सभी समुदायों के बीच विश्वास और सौहार्द को और मजबूत किया जाएगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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