हापुड़ जनपद में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आजीविका मिशन को गति देने के उद्देश्य से 7 मई 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी Kavita Meena ने की। इस दौरान जिला आजीविका मिशन की क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति तथा डीएलसीसी (DLCC) की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी Shruti Sharma, परियोजना निदेशक/उपायुक्त (स्वत: रोजगार) सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी और ब्लॉक मिशन प्रबंधक उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। जिलाधिकारी कविता मीना ने बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद के सभी राशन कार्ड धारकों को शत-प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं चलाना नहीं, बल्कि गरीब और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी कोटेदारों की बैठक आयोजित की जाए और उन्हें इस अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोटेदार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए वे महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि इस कार्य में समूह सखी और ब्लॉक मिशन प्रबंधकों का सहयोग लिया जाए ताकि लक्ष्य को समय से पूरा किया जा सके।

उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे विकास खंड स्तर पर कोटेदारों की बैठक बुलाकर उनसे सहयोग प्राप्त करें। जिलाधिकारी का कहना था कि यदि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें, तो अधिक से अधिक महिलाओं को समूहों से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।

बैठक के दौरान परियोजना निदेशक Anwar Sheikh ने जानकारी दी कि विकास खंड सिम्भावली में बना CMTC प्रशिक्षण केंद्र फिलहाल बंद है। इस पर जिलाधिकारी कविता मीना ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक प्रशिक्षण केंद्र को तुरंत सुचारू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण केंद्र बंद होने से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के कौशल विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए।

परियोजना निदेशक ने बैठक में यह भी बताया कि कई CLF यानी कम्युनिटी लेवल फेडरेशन में दो वर्षों से अधिक समय से एक ही पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं। जबकि नियमावली के अनुसार दो वर्ष बाद पदाधिकारियों को बदलना अनिवार्य है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए और समय सीमा पूरी होने पर नए पदाधिकारियों का चयन किया जाए। उनका कहना था कि नेतृत्व में बदलाव से नई ऊर्जा और पारदर्शिता आती है, जिससे समूहों का संचालन बेहतर तरीके से हो सकता है।

मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने बैठक में समूह गठन और बैंक खातों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए जाएं और सभी समूहों के बैंक खाते समय से खोले जाएं। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ने पर समूहों को सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

बैठक में जिला मिशन प्रबंधक Takseer Ahmad ने बताया कि निर्धारित लक्ष्यों को समूह सखी और सोशल एक्शन कमेटी के माध्यम से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समूह सखी गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं और उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। सोशल एक्शन कमेटियां भी सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का कार्य कर रही हैं।

जिलाधिकारी कविता मीना ने बैठक के दौरान अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि महिलाएं यदि आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रहने के बजाय वास्तविक स्तर पर कार्य किया जाए ताकि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके।

बैठक में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-कढ़ाई और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने विधायक निधि और सांसद निधि से चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही या देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखते हुए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि विकास योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए। यदि योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करें और योजनाओं की वास्तविक स्थिति की निगरानी करें।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिए और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी साझा की। कई अधिकारियों ने माना कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। महिलाएं अब छोटे व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं को समूहों से जोड़कर उन्हें वित्तीय और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इससे न केवल परिवारों की आय बढ़ रही है, बल्कि महिलाओं का आत्मविश्वास भी मजबूत हो रहा है।

कुल मिलाकर हापुड़ में आयोजित यह बैठक ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और आजीविका मिशन को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। जिलाधिकारी कविता मीना द्वारा दिए गए निर्देशों से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गंभीर है। यदि इसी तरह समन्वय और सक्रियता के साथ कार्य किया गया, तो आने वाले समय में अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी और जनपद का समग्र विकास तेजी से आगे बढ़ेगा।