Emphasis on Education Reform : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग की जिला अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न, शिक्षा सुधार पर जोर

हापुड़ जनपद में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग की जिला अनुश्रवण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 15 मई 2026 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालयों की व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है और इसकी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों में पारदर्शिता, समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध हो सके।
बैठक में कविता मीना की अध्यक्षता में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे।
बैठक में मिड डे मील और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की समीक्षा पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मिड डे मील की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए ताकि बच्चों को पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्मार्ट क्लास के संचालन पर भी चर्चा की गई और निर्देश दिए गए कि सभी विद्यालयों में तकनीकी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि डिजिटल शिक्षा आज की आवश्यकता है और इसके माध्यम से छात्रों को बेहतर सीखने का अवसर मिलना चाहिए।
बैठक में छात्र उपस्थिति को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों में शत-प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की नियमित उपस्थिति शिक्षा की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
विद्यालयों के नियमित निरीक्षण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करें और वहां की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण केवल औपचारिकता न होकर वास्तविक सुधार का माध्यम होना चाहिए।

बैठक में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर और भवन की मरम्मत जैसे कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए।
निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों की सत्यापन आख्या समय पर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही पूरे किए जाएं।
बैठक में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस मिशन के तहत प्रत्येक बच्चे को बुनियादी साक्षरता और गणितीय दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाए और कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी अधिकारियों के बीच समन्वय आवश्यक है। यदि किसी भी स्तर पर समस्या आती है तो उसका त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के सभी कार्यक्रमों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित होना चाहिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा, परियोजना निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित सभी संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की।
मुख्य विकास अधिकारी ने भी बैठक में कहा कि शिक्षा विभाग की योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लगातार निगरानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने अंत में सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी विद्यालयों का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा और बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों में सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि जनपद हापुड़ में शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा और प्रत्येक बच्चे को बेहतर, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यह बैठक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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