उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की सादगी और प्रशासनिक कार्यशैली इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले ईंधन बचत, सादगी और संसाधनों के संतुलित उपयोग के संदेश को अब जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में पीलीभीत प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने अपने स्कॉर्ट और अतिरिक्त सरकारी वाहनों को हटाने का निर्णय लेकर प्रशासनिक तंत्र में नई मिसाल पेश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों की कॉलोनी में रहने वाले अफसरों को पैदल कार्यालय आने-जाने के निर्देश भी दिए हैं।

डीएम की इस पहल को प्रशासनिक सादगी, पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आमतौर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्कॉर्ट वाहन और कई अतिरिक्त गाड़ियां चलती हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में ईंधन खर्च होता है। लेकिन पीलीभीत के जिलाधिकारी ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि यदि प्रशासन स्वयं बचत और अनुशासन अपनाएगा, तभी समाज में सकारात्मक बदलाव संभव होगा।

जानकारी के अनुसार डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि अनावश्यक वाहनों के उपयोग को कम करना समय की आवश्यकता है। देशभर में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को भी उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने साथ चलने वाले अतिरिक्त वाहनों को हटाने का निर्णय लिया।

जिलाधिकारी की इस पहल के बाद प्रशासनिक गलियारों में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी यह संदेश गया है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग जरूरत के अनुसार ही होना चाहिए। डीएम ने अधिकारियों को यह भी समझाया कि छोटी दूरी के लिए वाहनों के बजाय पैदल चलना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है।

पीलीभीत प्रशासन की ओर से कॉलोनी में रहने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यालय आने-जाने के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी वाहनों का उपयोग न करें। यदि दूरी कम है तो पैदल या साइकिल का उपयोग करें। इस कदम का उद्देश्य केवल ईंधन बचाना ही नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली में सादगी और अनुशासन को बढ़ावा देना भी है।

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की इस कार्यशैली को आम जनता भी सकारात्मक नजरिए से देख रही है। लोगों का कहना है कि जब जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी खुद सादगी अपनाकर उदाहरण पेश कर रहा है तो इससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा। आम नागरिकों का मानना है कि यदि सरकारी स्तर पर ऐसे प्रयास लगातार किए जाएं तो सरकारी खर्च में कमी आने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि देश में लगातार बढ़ते ईंधन उपभोग और प्रदूषण की समस्या को देखते हुए इस प्रकार की पहल बेहद महत्वपूर्ण है। छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। प्रशासनिक स्तर पर यदि वाहन उपयोग कम किया जाए तो इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह पहले भी अपनी संवेदनशील और अनुशासित कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहे हैं। वे अक्सर प्रशासनिक बैठकों में समय पालन, संसाधनों के सही उपयोग और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने पर जोर देते रहे हैं। अब उनकी यह नई पहल भी प्रशासनिक सादगी की मिसाल बनती दिखाई दे रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार “कम संसाधनों में बेहतर कार्य” और ऊर्जा संरक्षण की बात कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सरकारी मशीनरी को फिजूलखर्ची से बचने और जनता के हित में संसाधनों के उपयोग के निर्देश देते रहे हैं। पीलीभीत प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम इन्हीं संदेशों को व्यवहारिक रूप देने की दिशा में देखा जा रहा है।

इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। पैदल चलने की आदत न केवल ईंधन बचाती है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। लंबे समय तक कार्यालयी कार्यों में व्यस्त रहने वाले अधिकारियों के लिए पैदल चलना स्वास्थ्य लाभ का माध्यम भी बन सकता है। डीएम ने अधिकारियों को यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

पर्यावरणविदों ने भी इस निर्णय की सराहना की है। उनका कहना है कि यदि अन्य जिलों में भी इस तरह की पहल शुरू हो जाए तो सरकारी स्तर पर ईंधन की बड़ी मात्रा बचाई जा सकती है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भी यह प्रभावी कदम साबित होगा।

पीलीभीत जिले में अब इस पहल को लेकर लोगों के बीच सकारात्मक चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की सादगी और निर्णय क्षमता की सराहना की जा रही है। कई लोगों ने इसे “जिम्मेदार प्रशासन” और “जनसेवा की नई सोच” बताया है।

प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे फैसले केवल औपचारिकता नहीं बल्कि व्यवहारिक बदलाव की शुरुआत होते हैं। जब वरिष्ठ अधिकारी स्वयं नियमों का पालन करते हैं तो अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है।

पीलीभीत के जिलाधिकारी की यह पहल अब अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। यदि सरकारी स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की संस्कृति विकसित होती है तो इससे सरकारी खर्च में कमी, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे कई सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने यह साबित किया है कि प्रशासनिक पद केवल अधिकार का प्रतीक नहीं बल्कि समाज को दिशा देने की जिम्मेदारी भी है। स्कॉर्ट हटाने और पैदल चलने जैसे छोटे लेकिन प्रभावी कदमों के जरिए उन्होंने यह संदेश दिया है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से करनी चाहिए।