Handed over the pending matter : प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों को उठाया
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को जनपद के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीया माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस अभियान का उद्देश्य शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की वर्षों से लंबित समस्याओं को शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना तथा उनके शीघ्र समाधान की मांग करना था।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में एकत्र होकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि ज्ञापन को शीघ्र शासन स्तर पर प्रेषित किया जाए, ताकि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय ले सके।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई। संगठन का कहना था कि विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यालय संचालन, परीक्षा संबंधी कार्य, छात्र अभिलेखों का संधारण, वित्तीय कार्यों का निष्पादन तथा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। इसके बावजूद उन्हें कई महत्वपूर्ण सुविधाओं से अभी भी वंचित रखा गया है।
संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान समय में चिकित्सा सेवाओं का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यदि कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो उन्हें और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी तथा आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाए।
ज्ञापन में कर्मचारियों की अन्य सेवा संबंधी लंबित समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। संगठन ने कहा कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े अनेक मामले लंबे समय से लंबित हैं, जिनका शीघ्र समाधान आवश्यक है। कर्मचारियों को सम्मानजनक सेवा परिस्थितियां, सामाजिक सुरक्षा और न्यायसंगत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाता है, तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और शिक्षा व्यवस्था भी अधिक प्रभावी बनेगी।
कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह आंदोलन किसी टकराव का नहीं, बल्कि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से शासन तक पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में एक साथ ज्ञापन सौंपकर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने अपनी एकता और संगठनात्मक शक्ति का परिचय दिया है। यह एकजुटता भविष्य में भी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।
संगठन ने यह भी कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी शिक्षा व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। विद्यालयों का प्रशासनिक संचालन उनके बिना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को उनके योगदान का सम्मान करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कर्मचारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और शीघ्र आवश्यक निर्णय लेगी।
ज्ञापन सौंपने के उपरांत संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का समयबद्ध समाधान नहीं हुआ, तो प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आगे भी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखा जाएगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों से संगठन की एकता बनाए रखने और प्रत्येक कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर संगठन के जिला मंत्री के साथ प्रदेश मंत्री अशोक कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, प्रदेश संगठन मंत्री एवं जिला कोषाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी चंद्र प्रकाश जायसवाल, उपाध्यक्ष अखिलेश्वर शुक्ला, सदस्य पीयूष श्रीवास्तव, सतीश उपाध्याय, वेंकटेश, अरुण कुमार यादव, अनिल कुमार यादव, जयप्रकाश, चंद्रभान तथा अन्य अनेक सदस्य उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने एक स्वर में कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।
कार्यक्रम शांतिपूर्ण, अनुशासित और गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। अंत में संगठन के पदाधिकारियों ने उपस्थित सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों की एकता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित सभी लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगी। संगठन ने यह भी दोहराया कि वह कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए भविष्य में भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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