Protest movement : बुलंदशहर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा सहित ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर किया विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन

बुलंदशहर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को जनपद बुलंदशहर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा से वंचित किए जाने के विरोध में जिला मुख्यालय पर व्यापक प्रदर्शन किया। प्रदेशव्यापी आंदोलन के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से बड़ी संख्या में शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, बुलंदशहर में एकत्रित हुए और अपनी वर्षों से लंबित मांगों के समर्थन में एकजुटता का परिचय दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर से हुई, जहां उपस्थित कर्मचारियों ने संगठन के बैनर तले एकत्र होकर अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। इसके बाद सभी कर्मचारी संगठित रूप से जुलूस की शक्ल में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे। पूरे मार्ग में कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण एवं अनुशासित ढंग से अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने का संदेश दिया। जुलूस के दौरान कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अन्य लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग उठाई।

जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा माननीय माध्यमिक शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया। ज्ञापन में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रमुख मांग की गई। संगठन का कहना था कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जितनी शिक्षक निभाते हैं। इसलिए उन्हें चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है।

ज्ञापन सौंपने के बाद सभी कर्मचारी पुनः जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया। यह धरना पूरे दिन चला और कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। शाम लगभग 4:30 बजे संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जिला विद्यालय निरीक्षक बुलंदशहर को भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा माननीय माध्यमिक शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री के नाम संबोधित एक अलग ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया कि ज्ञापन को तत्काल शासन स्तर पर भेजा जाए ताकि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई हो सके।

धरने को संबोधित करते हुए मेरठ मंडल अध्यक्ष श्री भूपेश राना ने कहा कि लोकतंत्र में जनशक्ति का विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि जिस वर्ग की संख्या अधिक होती है और जो संगठनात्मक रूप से मजबूत होता है, उसकी मांगों पर सरकार प्राथमिकता से विचार करती है। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों से आह्वान किया कि यदि उन्हें अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहिए, तो उन्हें पूरी एकजुटता के साथ संगठन को मजबूत बनाना होगा।

श्री भूपेश राना ने अपने संबोधन में कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में चिकित्सा सेवाओं का खर्च लगातार बढ़ रहा है और गंभीर बीमारी की स्थिति में सामान्य कर्मचारी आर्थिक रूप से टूट जाता है। इसलिए प्रदेश के सभी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि संगठन केवल कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि कर्मचारियों की ग्यारह सूत्रीय मांगों के समाधान के लिए भी संघर्ष कर रहा है। इन मांगों में सेवा सुरक्षा, कर्मचारियों के हितों की रक्षा, लंबित सेवा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण तथा अन्य प्रशासनिक समस्याओं का समाधान शामिल है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक सरकार इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक संगठन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगा।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री नीरज कुमार तेवतिया ने उपस्थित सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनपद के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने जिस अनुशासन, उत्साह और एकता का परिचय दिया है, वह संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी की सक्रिय भागीदारी ही संगठन को मजबूत बनाती है और यही शक्ति शासन तक कर्मचारियों की आवाज प्रभावी ढंग से पहुंचाती है।

श्री तेवतिया ने कहा कि कर्मचारियों को भविष्य में भी संगठन के प्रत्येक आंदोलन में इसी प्रकार बढ़-चढ़कर भाग लेना होगा। यदि सभी कर्मचारी एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, तभी शासन स्तर पर लंबित मांगों के संबंध में शासनादेश जारी हो सकेंगे और कर्मचारियों को उनका न्यायोचित अधिकार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से कर्मचारियों की आवाज सरकार तक पहुंचाना है।

उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। कार्यालय संचालन, परीक्षा व्यवस्था, अभिलेखों का संधारण, वित्तीय कार्य तथा दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन उनकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए उनके हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। यदि कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, तो उसका सीधा लाभ विद्यालयों की कार्यप्रणाली और शिक्षा व्यवस्था को भी मिलेगा।

धरना-प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और सरकार से आग्रह किया कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करते हुए उन्हें भी शिक्षकों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही संगठन की ग्यारह सूत्रीय मांगों पर भी शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए।

कार्यक्रम पूरे समय अनुशासित, शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक वातावरण में संपन्न हुआ। अंत में संगठन के पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय करेगी। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक हुआ तो प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आगे भी लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन जारी रखा जाएगा, ताकि कर्मचारियों को उनके न्यायोचित अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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