Serious questions raised : NDPS मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश, आगर मालवा कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल
आगर-मालवा/झालावाड़। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से जुड़े एक चर्चित NDPS प्रकरण ने अब न्यायिक स्तर पर बड़ा मोड़ ले लिया है। झालावाड़ के चौमहला न्यायालय द्वारा जारी आदेश के बाद आगर-मालवा की कथित पुलिस कार्रवाई गंभीर विवादों के घेरे में आ गई है। अदालत ने प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन आगर कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय सहित लगभग 100 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद पुलिस विभाग और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
यह मामला आगर-मालवा जिले के थाना आगर के प्रकरण क्रमांक 32/2026 से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें पहले धारा 8/22 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई दर्ज की गई थी। पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि राजस्थान के डग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घाटाखेड़ी में दबिश देकर दो व्यक्तियों—गुलिस्तान शाहिद और मुन्नवर—को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ एवं ड्रग्स निर्माण सामग्री जब्त की गई।
हालांकि, बाद में इस कार्रवाई को लेकर गंभीर आपत्तियां सामने आईं। परिवादी हमीद खान ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पूरी कार्रवाई कथित रूप से मनगढ़ंत और नियमों के विपरीत की गई थी। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने बिना स्थानीय राजस्थान पुलिस को सूचना दिए गांव में प्रवेश किया, घरों में तलाशी ली, कथित रूप से तोड़फोड़ की और परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद कथित रूप से झूठा NDPS मामला तैयार किया गया।
न्यायालय के आदेश में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार, इस मामले की प्रारंभिक जांच झालावाड़ पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचन्द्र मीणा से कराई गई। जांच रिपोर्ट में कई गंभीर विरोधाभास सामने आए, जिनमें कार्रवाई की पारदर्शिता और प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस द्वारा प्रेसवार्ता में जिन वस्तुओं की जब्ती का दावा किया गया था, उनमें से कई वस्तुएं जब्ती दस्तावेजों में दर्ज नहीं पाई गईं।
इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया कि जिस वीडियोग्राफी का दावा किया गया था, उसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड या फुटेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका। NDPS जैसी संवेदनशील कार्रवाई में वीडियोग्राफी और पारदर्शी प्रक्रिया को अत्यंत आवश्यक माना जाता है, लेकिन इस मामले में इसकी अनुपस्थिति को अदालत ने गंभीर माना है।
अदालत में प्रस्तुत तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह तथ्य भी सामने आया कि मध्य प्रदेश पुलिस के वाहन ग्राम घाटाखेड़ी में लगभग 04:19 बजे से 04:49 बजे तक ही मौजूद थे। जबकि पुलिस रिकॉर्ड में मादक पदार्थों की जब्ती का समय 05:40 बजे दर्ज किया गया था। समय में यह अंतर न्यायालय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है, जिसने पूरी कार्रवाई की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि NDPS जैसे गंभीर मामलों में स्थानीय पुलिस को सूचना न देना, स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति, तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन न करना किसी भी कार्रवाई की वैधता को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने माना कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता और प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होता है, ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो।
इस आदेश के बाद पूरे प्रकरण में कानूनी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। लगभग 100 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश ने इसे एक असाधारण और संवेदनशील मामला बना दिया है। इनमें तत्कालीन थाना प्रभारी सहित कई अन्य पुलिसकर्मियों और संबंधित व्यक्तियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा कि किन-किन लोगों पर वास्तविक रूप से कार्रवाई होती है।
मामले में अब पुलिस विभाग की भूमिका और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठने लगे हैं। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है क्योंकि इसमें कठोर दंड का प्रावधान होता है और इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता पर पड़ता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी चूक गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी भी कार्रवाई में तकनीकी साक्ष्य, दस्तावेजी प्रमाण और प्रक्रिया का पालन स्पष्ट रूप से नहीं होता, तो न्यायालय ऐसे मामलों की पुनः समीक्षा कर सकता है। यह प्रकरण भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनता दिखाई दे रहा है, जहां जांच रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्य पुलिस के दावों से मेल नहीं खा रहे।
फिलहाल, न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों और अन्य नामजद व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। साथ ही, यह मामला उच्च स्तर पर विभागीय और न्यायिक जांच का विषय भी बन सकता है। पुलिस विभाग की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
यह पूरा प्रकरण न केवल पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किसी भी आपराधिक मामले में प्रक्रिया और साक्ष्य कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आने वाले समय में जांच और न्यायिक कार्यवाही इस मामले की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करेगी। फिलहाल, यह मामला मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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