The changing political landscape : नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की चर्चा और बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर ?

The changing political landscape : नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की चर्चा और बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर

बिहार की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल के दौर से गुजरती दिखाई दे रही है।

राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली की राजनीति में भेजने की चर्चा ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है बल्कि जदयू के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा के माध्यम से दिल्ली भेजा जाता है तो यह केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव बिहार की राजनीतिक संरचना और सत्ता समीकरणों पर पड़ सकता है। पिछले तीन दशकों के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेतृत्व स्थापित किया है। उन्होंने अपने शासनकाल में विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के कई महत्वपूर्ण प्रयास किए, जिनकी वजह से उन्हें राज्य में एक अलग पहचान मिली।
सड़कों का व्यापक जाल, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं और पंचायत स्तर तक प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना जैसे कई कदम उनके शासनकाल की उपलब्धियों के रूप में गिने जाते हैं। यही कारण है कि बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव केवल एक नेता तक सीमित नहीं है बल्कि एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आधार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यदि उन्हें दिल्ली भेजा जाता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बिहार की राजनीति में उस खाली स्थान को कौन भरेगा और उसके क्या परिणाम होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल नीतीश कुमार के दिल्ली चले जाने से भाजपा के लिए बिहार में राजनीतिक राहें स्वतः आसान नहीं हो जाएंगी।

इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि

पिछले कई वर्षों में एनडीए की सरकार बिहार में मुख्य रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके सामाजिक समीकरणों के कारण ही मजबूत बनी रही है। नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो विकास और सुशासन की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। इसी वजह से उनके साथ कुर्मी, कुशवाहा, कहार, धानुक और अत्यंत पिछड़ी जातियों का एक बड़ा वर्ग जुड़ा रहा है। इसके अलावा विकास और स्थिर शासन चाहने वाला मध्यम वर्ग और सामान्य मतदाता भी बड़ी संख्या में उनके साथ खड़ा रहा है। यदि उन्हें दिल्ली भेजा जाता है तो इस सामाजिक आधार के बिखरने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है।
यही कारण है कि जदयू के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर असंतोष की स्थिति दिखाई देने लगी है। खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ जदयू विधायक नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं और यहां तक कि वे इस चुनाव को हराने के लिए कानूनी सलाह और रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं। पार्टी के भीतर इस प्रकार की स्थिति का बनना इस बात का संकेत है कि संगठन के अंदर मतभेद बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जदयू के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है।

कुछ स्थानों पर पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं,

जो इस बात का संकेत हैं कि कार्यकर्ताओं का एक वर्ग इस निर्णय से बेहद आहत महसूस कर रहा है। कार्यकर्ता पार्टी के भीतर उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें वे इस फैसले के लिए जिम्मेदार मानते हैं। कई जगहों पर गुस्साए कार्यकर्ताओं द्वारा “जूते मारो जदयू के गद्दारों को” जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं, जो पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष और भावनात्मक उबाल को दर्शाते हैं। राजनीतिक रूप से यह स्थिति इसलिए भी दिलचस्प बन गई है क्योंकि बिहार के कई चौक-चौराहों पर लालू यादव और नीतीश कुमार जिंदाबाद के संयुक्त नारे भी सुनाई देने लगे हैं।
यह नारेबाजी उस राजनीतिक दौर की याद दिलाती है जब वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के रूप में जदयू, राजद और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था और भारी जीत हासिल की थी। उस चुनाव में महागठबंधन को 178 सीटें मिली थीं जबकि एनडीए को केवल 59 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और अन्य दलों को 6 सीटें मिली थीं। उस समय बिहार की राजनीति में जो सामाजिक और राजनीतिक गोलबंदी देखने को मिली थी, उसकी झलक एक बार फिर दिखाई देने लगी है। इससे यह संकेत भी मिल रहा है कि यदि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां इसी प्रकार बनी रहती हैं तो बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

दरअसल बिहार में एनडीए की मजबूती का एक बड़ा आधार नीतीश कुमार ही रहे हैं।

जब भी एनडीए सत्ता में आई, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका निर्णायक रही। उनके कारण ही कई पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों का समर्थन एनडीए को मिलता रहा। यदि वे सक्रिय रूप से राज्य की राजनीति से दूर होते हैं तो यह समर्थन किस दिशा में जाएगा, यह एक बड़ा सवाल बन सकता है। इसके साथ ही यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि जदयू के भीतर इस फैसले को लेकर जो असंतोष उभर रहा है, वह आगे चलकर किस रूप में सामने आता है।
यदि पार्टी नेतृत्व समय रहते कार्यकर्ताओं और विधायकों की नाराजगी को दूर नहीं कर पाता है तो इससे संगठनात्मक कमजोरी भी पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की चर्चा केवल एक राजनीतिक नियुक्ति का मामला नहीं है बल्कि इसका असर बिहार की राजनीति, सामाजिक समीकरणों और आने वाले चुनावी परिदृश्य पर भी गहराई से पड़ सकता है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह फैसला बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है और इससे राज्य के राजनीतिक दलों के बीच शक्ति संतुलन किस प्रकार बदलता है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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