Time limit : अयोध्या चढ़ावा प्रकरण में SIT जांच की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ाई गई
उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े दान प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) की समयसीमा बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी के अनुरोध पर यह निर्णय लिया, जिसके बाद जांच एजेंसी को मामले के सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
सूत्रों के अनुसार, एसआईटी ने प्रारंभिक जांच के बाद पाया कि प्रकरण से जुड़े कई तथ्य और दस्तावेज अभी विस्तृत विश्लेषण की मांग करते हैं। इसी कारण टीम ने सरकार से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन होनी चाहिए, ताकि किसी भी दोषी को छोड़ा न जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस मामले को लेकर सख्त रुख अपना चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जांच में “दूध का दूध और पानी का पानी” किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि धार्मिक संस्थानों से जुड़े वित्तीय मामलों में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस प्रकरण की जांच प्रक्रिया के तहत 23 जून को एसआईटी के प्रमुख सदस्य, लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने गृह विभाग को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्यों और संस्तुतियों का उल्लेख किया गया था। इन संस्तुतियों के आधार पर 25 जून को श्रीराम जन्मभूमि थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई, जो ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत पर आधारित थी।
एफआईआर में आठ नामजद आरोपियों के साथ-साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों को भी शामिल किया गया था। पुलिस और जांच एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मामले की जांच एसआईटी के हवाले कर दी गई, जो अब विस्तृत स्तर पर दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।
इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं और मामले की पारदर्शिता को लेकर टिप्पणी की है। समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया है। विपक्ष का कहना है कि धार्मिक संस्थानों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता के साथ-साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए।
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं और सरकार की कार्रवाई को पूरी तरह पारदर्शी और सख्त बता रहे हैं। उनका कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जांच एजेंसियों को बिना किसी दबाव के कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के मामलों में जांच एजेंसियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनमें न केवल वित्तीय पारदर्शिता का प्रश्न होता है, बल्कि जनविश्वास भी जुड़ा होता है। इसलिए जांच प्रक्रिया में हर पहलू की बारीकी से समीक्षा आवश्यक होती है।
फिलहाल एसआईटी को 15 जुलाई तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का समय दिया गया है। इस रिपोर्ट के बाद मामले की आगे की दिशा तय होगी और यदि आवश्यक हुआ तो और भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पूरे प्रदेश की निगाहें इस जांच पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मामला न केवल प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है।
आने वाले दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट इस प्रकरण की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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