Timed action : जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने छात्रवृत्ति समीक्षा बैठक में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए

जौनपुर जनपद में पूर्वदशम छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 के सफल क्रियान्वयन हेतु गठित जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य छात्रों को समय पर और सुचारू रूप से छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए शासन की समय-सारणी और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराना था।

बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने योजनाओं की समयबद्धता, पारदर्शिता और समावेशन को प्राथमिकता देते हुए कहा कि यह योजनाएं छात्रों के भविष्य को संवारने और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती हैं, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनपद की सभी शिक्षण संस्थाएं निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अपने छात्रवृत्ति से संबंधित समस्त कार्यों को पूर्ण करें, जिससे किसी भी छात्र को योजना से वंचित न रहना पड़े।

जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं मुख्यतः समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को लक्षित करती हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र छात्र का आवेदन त्रुटिरहित ढंग से भरा जाना चाहिए और इसके लिए शिक्षण संस्थानों को अपने स्तर से सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करना होगा।

उन्होंने शिक्षण संस्थाओं को यह भी निर्देशित किया कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को आवश्यक तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए ताकि वे ऑनलाइन आवेदन में किसी तकनीकी त्रुटि के कारण वंचित न रह जाएं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थानों को निर्देशित किया गया कि वे आवेदन प्रक्रिया में डिजिटल साक्षरता की कमी को दूर करने हेतु व्यवस्था करें।

बैठक में जिलाधिकारी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो भी शिक्षण संस्थान छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने के कार्य में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण (मान्यता रद्द करने) पर विचार किया जाएगा। यह स्पष्ट संकेत है कि छात्रहित से कोई भी समझौता स्वीकार नहीं होगा और प्रशासन द्वारा इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षण संस्थान समय-समय पर छात्रों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन, बैंक खाता विवरण, आय और जाति प्रमाणपत्र जैसी मूलभूत दस्तावेजों की जांच में पारदर्शिता बरतें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी छात्र का आवेदन डुप्लीकेट अथवा फर्जी न हो, जिससे योजना की विश्वसनीयता बनी रहे।

बैठक में समाज कल्याण विभाग की ओर से योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़ों की आवश्यकताएं, पात्रता शर्तें और समय-सारणी पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शासन की वेबसाइट के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसमें छात्रों को आधार आधारित प्रमाणीकरण से जोड़कर एकीकृत प्रणाली में लाया जा रहा है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण/नोडल अधिकारी, और जनपद की सभी राजकीय, सहायता प्राप्त व निजी शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु अपने विचार और सुझाव भी साझा किए।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं संस्थानों से अपेक्षा जताई कि वे इस योजना को छात्रों तक गंभीरता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ पहुंचाएं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में समावेशन और समानता को बढ़ावा मिले। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सहायता महज आर्थिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक समावेश का प्रतीक भी है, जिससे वंचित वर्गों को आत्मसम्मान के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है।

जिलाधिकारी ने अंततः सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए और यदि किसी स्तर पर बाधा उत्पन्न हो तो उसे तत्काल दूर किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक पात्र छात्रों को योजना की जानकारी देने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

इस बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहना चाहिए और प्रशासन इस दिशा में पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है।

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News Editor- (Jyoti Parjapati)

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