Mining officials silent : सहारनपुर (गंगोह) नानौता रोड पर दिनदहाड़े मिट्टी का अवैध खनन, प्रशासन और खनन अधिकारी मौन ?

Mining officials silent : सहारनपुर (गंगोह) नानौता रोड पर दिनदहाड़े मिट्टी का अवैध खनन, प्रशासन और खनन अधिकारी मौन

सहारनपुर

सहारनपुर जिले के गंगोह क्षेत्र की नानौता रोड पर इन दिनों मिट्टी माफियाओं का आतंक खुलेआम देखने को मिल रहा है। यहां दिनदहाड़े जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ बिना किसी डर के मिट्टी का अवैध खनन कर रही हैं, और यह सिलसिला कई दिनों से लगातार जारी है। यह न सिर्फ पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। इसके बावजूद न तो खनन विभाग हरकत में है, न ही स्थानीय प्रशासन ने अब तक कोई सख्त कार्रवाई की है।

दिनदहाड़े खनन, किसी का डर नहीं

स्थानीय लोगों का कहना है कि मिट्टी माफिया इतनी बेखौफी से काम कर रहे हैं कि उन्हें न प्रशासन का डर है, न कानून का। सुबह से लेकर शाम तक जेसीबी मशीनें ज़मीन खोदती हैं और ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ मिट्टी भर-भरकर आसपास के इलाकों में ले जाती हैं। कई बार ये वाहन आम रास्तों पर जाम की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। इसके बावजूद पुलिस या प्रशासन की कोई टीम मौके पर नजर नहीं आती।

प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट

मिट्टी का अवैध खनन केवल एक अवैध धंधा नहीं है, यह प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी है। भूमिगत जल स्तर पहले से ही गिरता जा रहा है, और ऐसे में इस तरह की अवैध खुदाई न सिर्फ खेतों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता और जैविक संरचना को भी पूरी तरह से नष्ट कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही हालात रहे, तो आने वाले समय में इस क्षेत्र की उपजाऊ जमीन बंजर में बदल सकती है।

राजस्व विभाग को बड़ा नुकसान

इस खनन के जरिए मिट्टी माफिया बिना किसी लाइसेंस या टैक्स भुगतान के भारी मात्रा में मिट्टी बेच रहे हैं। यह सरकार को सीधे तौर पर राजस्व का नुकसान पहुंचा रहा है। नियमों के अनुसार, किसी भी प्रकार के खनन के लिए अनुमति लेना और निर्धारित टैक्स देना आवश्यक होता है, लेकिन यहां न कोई अनुमति है, न टैक्स। सरकार की आंखों के सामने यह सारा अवैध कारोबार फल-फूल रहा है और विभाग चुप्पी साधे बैठा है।

खनन अधिकारियों की चुप्पी बनी सवालिया निशान

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्षेत्रीय खनन अधिकारी और सहारनपुर जिला प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान तक नहीं आया है। खनन माफिया इतनी बेधड़क तरीके से काम कर रहे हैं कि यह साफ तौर पर दर्शाता है कि उन्हें कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त है। जब पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस अवैध खनन की शिकायत की, तो प्रशासनिक अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नज़र आए।

स्थानीय लोगों में रोष, कार्रवाई की मांग

नानौता रोड से सटे गांवों के ग्रामीणों में इस अवैध खनन को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के तेज़ रफ्तार से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, वहीं खेतों में गहराई से खुदाई होने के कारण आसपास के इलाकों में भू-धंसाव भी देखने को मिला है। ग्रामीणों ने कई बार इस मामले की शिकायत प्रशासन से की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों की मांग है कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

कानून व्यवस्था पर उठते सवाल

जब कानून के रक्षक ही चुप्पी साध लें और अवैध गतिविधियों को नजरअंदाज करें, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या खनन माफिया इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वे प्रशासन को भी नियंत्रित कर रहे हैं? या फिर यह मिलीभगत का परिणाम है? इन सवालों का जवाब न प्रशासन दे रहा है, न खनन विभाग। ऐसे में जनता का विश्वास कमजोर होता जा रहा है।

क्या होगी कार्रवाई?

अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और खनन विभाग इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या दोषी माफियाओं पर एफआईआर होगी? क्या अवैध खनन के लिए इस्तेमाल हो रही मशीनों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया जाएगा? या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबा रहेगा?

समाप्ति और समाधान की ओर

मिट्टी माफिया द्वारा नानौता रोड पर की जा रही यह गतिविधि केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। यदि प्रशासन समय रहते सक्रिय नहीं हुआ, तो यह न केवल स्थानीय लोगों की नाराजगी बढ़ाएगा, बल्कि आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाओं और भूमि क्षरण की संभावना भी बढ़ सकती है।

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News Editor- (Jyoti Parjapati)

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