Pollution in Lucknow : लखनऊ में प्रदूषण से टी20 रद्द, अखिलेश ने भाजपा पर स्मॉग उपेक्षा आरोप ?

Government’s decision : प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का फैसला, मजदूरों को 10 हजार सहायता, दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

Pollution in Lucknow : लखनऊ में प्रदूषण से टी20 रद्द, अखिलेश ने भाजपा पर स्मॉग उपेक्षा आरोप ?
Pollution in Lucknow : लखनऊ में प्रदूषण से टी20 रद्द, अखिलेश ने भाजपा पर स्मॉग उपेक्षा आरोप ?

देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए

  • दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए दो बड़े और अहम फैसलों का ऐलान किया है। बढ़ते स्मॉग और जहरीली हवा के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक ओर जहां निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित मजदूरों को आर्थिक राहत देने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य कर दिया है।
  • दिल्ली सरकार के अनुसार, निर्माण और तोड़फोड़ (कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन) गतिविधियों पर रोक के कारण बड़ी संख्या में मजदूरों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार ने राहत के तौर पर रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों को सीधे आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र मजदूर के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे मजदूरों को इस कठिन समय में कुछ हद तक सहारा मिलेगा और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकेंगी।
  • दिल्ली सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माण कार्य रोकना जरूरी होता है, लेकिन इसका सीधा असर उन मजदूरों पर पड़ता है, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। आय का कोई दूसरा स्रोत न होने के कारण ये मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देना न केवल मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि पर्यावरणीय उपायों का बोझ केवल गरीब और कमजोर वर्ग पर न पड़े।
  • दूसरा बड़ा फैसला राजधानी दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम (WFH) को लेकर लिया गया है। सरकार ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। इसका उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना है, जिससे ट्रैफिक और वाहन प्रदूषण में कमी लाई जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। ऐसे में यदि आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे, तो रोजाना लाखों गाड़ियों के सड़कों पर उतरने से बचा जा सकेगा
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कोरोना महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को बड़े पैमाने पर अपनाया गया था।

  • उस समय यह देखा गया कि सड़कों पर ट्रैफिक कम होने से वायु गुणवत्ता में सुधार आया था। दिल्ली सरकार उसी अनुभव के आधार पर अब फिर से इस मॉडल को लागू कर रही है। सरकार का कहना है कि यह एक अस्थायी लेकिन जरूरी कदम है, ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को कम किया जा सके।
  • दिल्ली में प्रदूषण का असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। अस्पतालों में सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, खांसी और अस्थमा के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार के ये फैसले सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उठाए गए कदम माने जा रहे हैं। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि वे बेवजह घर से बाहर न निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें।
  • हालांकि, इन फैसलों को लेकर कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। सभी निजी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम को प्रभावी ढंग से लागू करना आसान नहीं होगा। कुछ सेक्टर ऐसे हैं, जहां कर्मचारियों की फिजिकल मौजूदगी जरूरी होती है। इसके बावजूद सरकार ने स्पष्ट किया है कि जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए और नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।
  • कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार के ये दोनों फैसले यह दिखाते हैं कि प्रदूषण को लेकर सरकार गंभीर है और तत्काल राहत व दीर्घकालिक समाधान दोनों पर काम कर रही है। एक ओर मजदूरों को आर्थिक मदद देकर सामाजिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी ओर वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य कर प्रदूषण के स्रोतों को कम करने का प्रयास किया गया है। अब यह देखना अहम होगा कि इन फैसलों का जमीन पर कितना असर पड़ता है और क्या इससे दिल्ली की जहरीली हवा को कुछ हद तक साफ किया जा सकेगा।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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