Allocation process : आपसी सहमति से खाली हुई तिब्बती मार्किट, नगर निगम ने शुरू की 62 फुटा वेंडर जोन में स्थान आवंटन की प्रक्रिया ?

Allocation process : आपसी सहमति से खाली हुई तिब्बती मार्किट, नगर निगम ने शुरू की 62 फुटा वेंडर जोन में स्थान आवंटन की प्रक्रिया

Allocation process : आपसी सहमति से खाली हुई तिब्बती मार्किट, नगर निगम ने शुरू की 62 फुटा वेंडर जोन में स्थान आवंटन की प्रक्रिया ?
Allocation process : आपसी सहमति से खाली हुई तिब्बती मार्किट, नगर निगम ने शुरू की 62 फुटा वेंडर जोन में स्थान आवंटन की प्रक्रिया ?

सहारनपुर शहर में लंबे समय से चले आ रहे तिब्बती मार्किट के अवैध अतिक्रमण का मामला आखिरकार आपसी सहमति के साथ सुलझता नजर आ रहा है। नगर निगम और तिब्बती मार्किट के अवैध थलेदारों के बीच बनी सहमति के बाद थलेदारों ने स्वयं ही तिब्बती मार्किट क्षेत्र को खाली कर दिया है। इस कदम को प्रशासनिक सख्ती और संवाद का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। इसके साथ ही नगर निगम ने इन अवैध थलेदारों को 62 फुटा स्थित वेंडर जोन में स्थान आवंटित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

दरअसल, सहारनपुर की तिब्बती मार्किट शहर के प्रमुख और व्यस्ततम इलाकों में से एक है। यहां लंबे समय से सड़क किनारे अवैध रूप से थले और ठेले लगाए जा रहे थे, जिससे यातायात बाधित हो रहा था और आम नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई बार शिकायतें मिलने के बाद नगर निगम ने इस अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी।

नगर निगम द्वारा तिब्बती मार्किट में अवैध रूप से थले लगाने वाले दुकानदारों को विभिन्न समयांतराल में कुल तीन नोटिस जारी किए गए। इन नोटिसों के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि वे स्वयं सड़क से अतिक्रमण हटा लें। इसके अलावा निगम द्वारा कई बार मुनादी भी कराई गई, ताकि सभी थलेदारों तक सूचना पहुंच सके। बावजूद इसके, अवैध थलेदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिससे निगम को सख्त रुख अपनाने के संकेत देने पड़े।

तीन दिन पूर्व नगर निगम ने एक बार फिर मुनादी कराते हुए थलों पर नोटिस चस्पा किए। इस नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि यदि 18 जनवरी से पूर्व अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो नगर निगम अपने संसाधनों के माध्यम से कार्रवाई करेगा। साथ ही यह भी कहा गया था कि अतिक्रमण हटाने में होने वाला खर्च संबंधित थलेदारों से ही वसूला जाएगा। इस अंतिम चेतावनी के बाद थलेदारों में हलचल तेज हो गई।

इसी बीच तिब्बती मार्किट के अवैध थलेदारों ने नगर निगम अधिकारियों से संवाद स्थापित किया और अपनी समस्याएं सामने रखीं। थलेदारों का कहना था कि वे वर्षों से यहां व्यापार कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं और अचानक हटाए जाने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इस पर नगर निगम ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया।

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Allocation process : आपसी सहमति से खाली हुई तिब्बती मार्किट, नगर निगम ने शुरू की 62 फुटा वेंडर जोन में स्थान आवंटन की प्रक्रिया ?

आपसी सहमति के तहत यह तय हुआ कि तिब्बती मार्किट के अवैध थलेदार स्वयं ही अतिक्रमण हटा लेंगे और नगर निगम उन्हें 62 फुटा स्थित वेंडर जोन में स्थान आवंटित करेगा। सहमति बनने के बाद थलेदारों ने बिना किसी विरोध के तिब्बती मार्किट खाली कर दी। इस दौरान किसी प्रकार की जबरदस्ती या बल प्रयोग की नौबत नहीं आई, जिससे माहौल शांतिपूर्ण बना रहा।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, 62 फुटा वेंडर जोन में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि थलेदार व्यवस्थित ढंग से अपना व्यवसाय कर सकें। वेंडर जोन में स्थान आवंटन की प्रक्रिया नियमानुसार की जा रही है, जिसमें पात्रता, पहचान और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। निगम का कहना है कि इसका उद्देश्य न केवल शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना है, बल्कि छोटे व्यापारियों की आजीविका को भी सुरक्षित रखना है।

स्थानीय नागरिकों ने भी तिब्बती मार्किट के खाली होने पर राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि अब सड़क पर जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी और पैदल चलने वालों को भी सुविधा मिलेगी। व्यापारियों के एक वर्ग ने भी इस कदम का स्वागत किया है और इसे शहर के विकास की दिशा में एक जरूरी फैसला बताया है।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर के अन्य इलाकों में भी इसी तरह अभियान चलाकर सड़क और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। साथ ही, वेंडिंग जोन के माध्यम से ठेले-थलों को व्यवस्थित करने की नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा।

कुल मिलाकर, सहारनपुर की तिब्बती मार्किट का मामला प्रशासनिक सख्ती और आपसी संवाद का एक संतुलित उदाहरण बनकर सामने आया है। जहां एक ओर नगर निगम ने नियमों का पालन सुनिश्चित किया, वहीं दूसरी ओर थलेदारों की आजीविका का भी ध्यान रखा गया। यह मॉडल भविष्य में अन्य अतिक्रमण संबंधी मामलों के समाधान के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकता है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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