Non-teaching staff : संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति के आदेश के विरोध में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ,
- जनपद बागपत के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों में उस समय भारी आक्रोश देखने को मिला जब संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रथम मंडल, मेरठ) द्वारा संविदा कर्मियों की सेवाएं 31 मार्च 2026 के बाद समाप्त करने से संबंधित आदेश जारी किया गया। इस आदेश के बाद कर्मचारियों में असंतोष और चिंता का माहौल बन गया है, क्योंकि लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों के सामने अचानक रोजगार समाप्त होने का संकट खड़ा हो गया है।
- इसी को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश के श्री शिव बहादुर एवं श्री नीरज पवार गुट के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने एकजुट होकर इस निर्णय का विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दी हैं और शिक्षा व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अब अचानक उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है,
जो उनके और उनके परिवारों के लिए अत्यंत चिंता का विषय है।
- इसी विरोध के क्रम में संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार तथा प्रशासन से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं और चिंताओं को खुलकर व्यक्त किया और कहा कि यदि यह आदेश लागू किया गया तो सैकड़ों कर्मचारियों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा। प्रदर्शन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ, जनपद बागपत के जिला अध्यक्ष श्री शैलेंद्र सिंह, जिला मंत्री श्री अमित कुमार तथा कोषाध्यक्ष श्री अमित कुमार ने किया।
- उनके साथ बड़ी संख्या में कर्मचारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस आदेश के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कई वर्षों तक विद्यालयों और कार्यालयों में कार्य करते हुए शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। विद्यालयों के दैनिक प्रशासनिक कार्यों से लेकर अन्य आवश्यक जिम्मेदारियों को निभाने में संविदा कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।
इसके बावजूद यदि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं
- तो इससे न केवल उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी, बल्कि विद्यालयों के कार्य संचालन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से बताते हुए अनुरोध किया कि संविदा कर्मियों की सेवाओं को 31 मार्च 2026 के बाद भी जारी रखा जाए और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि वर्षों की सेवा के बाद इस प्रकार अचानक सेवा से मुक्त किया जाना उनके साथ अन्याय है। कई कर्मचारी ऐसे हैं
- जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष इस सेवा में लगा दिए हैं और अब अचानक नौकरी समाप्त हो जाने से उनके सामने आर्थिक और सामाजिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि सरकार को ऐसे कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उनके परिवारों की आजीविका इसी रोजगार पर निर्भर है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की मांग केवल अपनी नौकरी बचाने की नहीं है, बल्कि यह उनके सम्मान और सुरक्षा का भी प्रश्न है।
उन्होंने प्रशासन से अपील की कि इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाए
- और संविदा कर्मियों की सेवाओं को निरंतर बनाए रखने की व्यवस्था की जाए। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखा और उम्मीद जताई कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझेगी और उचित समाधान निकालेगी। संघ के नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार और संबंधित विभाग द्वारा जल्द ही इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो कर्मचारियों को मजबूर होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संगठन हमेशा से कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी इसी प्रकार संघर्ष करता रहेगा।
- कर्मचारियों ने यह भी कहा कि वे किसी टकराव की स्थिति नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि सरकार संवेदनशीलता के साथ उनकी स्थिति को समझे और ऐसा निर्णय ले जिससे कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके। अंत में कर्मचारियों और संघ के पदाधिकारियों ने यह आशा व्यक्त की कि उनकी मांगों पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और संविदा कर्मियों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश वापस लिया जाएगा। इस प्रकार जिलाधिकारी कार्यालय पर किया गया यह प्रदर्शन कर्मचारियों की एकता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रतीक बना, जिसमें सभी ने मिलकर अपनी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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