आज दिनांक 6 मार्च 2026 को

• प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला अधिकारी कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जनपद में भी संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री चंडी प्रसाद मिश्र के संरक्षण में तथा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान प्रदेश एवं जिला संयोजक श्री शिव पुजारी के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों ने एकत्र होकर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। हालांकि जिलाधिकारी महोदय की व्यस्तता के कारण उनसे प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके चलते संगठन के प्रतिनिधियों ने कार्यालय के कक्ष संख्या 10 में वरिष्ठ लिपिक को ज्ञापन रिसीव कराया।
• इस दौरान संगठन की ओर से निवेदन किया गया कि उनके मांगपत्र को सम्मानपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री तक प्रेषित किया जाए, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। वरिष्ठ लिपिक द्वारा ज्ञापन को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया गया कि इसे शीघ्र ही मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया जाएगा। संगठन द्वारा सौंपे गए मांगपत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है। इनमें प्रमुख रूप से माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से वंचित किए जाने के कारणों की जांच कराते हुए सभी माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान करने की मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधा प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार है और इस व्यवस्था से उन्हें बाहर रखना उचित नहीं है।

इसके अलावा संगठन ने यह भी मांग उठाई कि

• माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा अवधि के दौरान अर्जित अवकाश, जो सेवा में रहते हुए जमा हो जाता है, उसके बदले सेवानिवृत्ति के समय नकद धनराशि के रूप में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। संगठन का कहना है कि लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए यह आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। ज्ञापन में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कार्मिकों से संबंधित मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने बताया कि कुछ जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 31 मार्च 2026 के बाद विद्यालय में सेवा न लेने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों में असुरक्षा और चिंता का माहौल बना हुआ है। संगठन ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की, ताकि कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित न हो।
• इसके साथ ही संगठन ने आउटसोर्सिंग कार्मिकों के वेतन पर लगाए जा रहे 18 प्रतिशत जीएसटी को भी समाप्त करने की मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि इस प्रकार की कटौती से उनके वेतन पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि इन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाता है तो हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन हमेशा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा है और आगे भी उनकी समस्याओं को लेकर आवाज उठाता रहेगा। इस अवसर पर संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने धरना-प्रदर्शन में भाग लेते हुए अपनी एकजुटता दिखाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला कोषाध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा, विक्रम प्रसाद, राम तीरथ, रामतेज, अभिषेक सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। सभी ने मिलकर कर्मचारियों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद की और उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही उनकी समस्याओं पर सकारात्मक निर्णय लेगी।