Disposal target : हापुड़ में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज, 14 मार्च को लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण का लक्ष्य

जनपद हापुड़ में 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला न्यायालय परिसर में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना था।

बैठक की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह प्रथम ने की। उन्होंने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों को निस्तारित कर आम जनता को सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जाए।

बैठक का उद्देश्य

बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में लंबित मामलों, विशेषकर बैंक ऋण, प्रशासनिक व राजस्व मामलों को प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलझाने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार करना था। लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों का निस्तारण अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के साथ-साथ लोगों को तेज और कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराता है।

बैठक के दौरान यह भी चर्चा की गई कि किस प्रकार अधिक से अधिक लोगों को इस व्यवस्था के बारे में जागरूक किया जाए ताकि वे अपने विवादों का समाधान अदालत में लंबी प्रक्रिया के बजाय आपसी सहमति से कर सकें।

संचालन और समन्वय

बैठक का संचालन अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी श्री हनी गोयल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सौरभ कुमार वर्मा द्वारा किया गया। दोनों अधिकारियों ने लोक अदालत की प्रक्रिया, मामलों की पहचान और उनके त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को सरल, सस्ता और त्वरित न्याय मिल सके। इसके लिए प्रशासनिक विभागों, बैंकों और न्यायिक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश

बैठक के दौरान माननीय जनपद न्यायाधीश ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे मामलों की पहचान करें जिन्हें लोक अदालत के माध्यम से आसानी से निस्तारित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बैंक ऋण विवाद, राजस्व से जुड़े मामले और अन्य शमनीय विवाद प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किए जाएं। इन मामलों में यदि दोनों पक्षों की सहमति हो तो लोक अदालत के माध्यम से तुरंत समाधान संभव है।

इसके साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे जनता को लोक अदालत की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें और उन्हें इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।

बैंक अधिकारियों की भूमिका

बैठक में जनपद के विभिन्न बैंकों के अधिकारी और प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इनमें प्रमुख रूप से लीड बैंक मैनेजर श्री शीशपाल सिंह सहित कई बैंक अधिकारियों ने भाग लिया।

बैंक प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे अपने संस्थानों में लंबित ऋण वसूली मामलों की सूची तैयार करें और ऐसे मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत करें, जिनका समाधान आपसी समझौते से संभव हो।

बैंक अधिकारियों ने भी यह आश्वासन दिया कि वे अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में लाकर उनके समाधान का प्रयास करेंगे।

समझौते के माध्यम से समाधान पर जोर

लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मामलों का समाधान आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाता है। इससे न केवल अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम होती है बल्कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं।

माननीय जनपद न्यायाधीश ने कहा कि बैंक रिकवरी मामलों, छोटे आर्थिक विवादों और अन्य शमनीय मामलों में समझौते की संभावना अधिक होती है। ऐसे मामलों को लोक अदालत में लाकर जल्दी निपटाया जा सकता है।

रिकॉर्ड संख्या में मामलों के निस्तारण का लक्ष्य

बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों ने यह संकल्प लिया कि 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड संख्या में मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

इसके लिए सभी विभागों को अपने-अपने स्तर पर तैयारी करने और लंबित मामलों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोक अदालत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने की भी योजना बनाई गई है।

जनता से अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ ने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि वे 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें।

यदि किसी व्यक्ति का बैंक ऋण विवाद, राजस्व मामला या अन्य शमनीय विवाद लंबित है, तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका समाधान करा सकता है। यह प्रक्रिया न केवल तेज है बल्कि इसमें मुकदमेबाजी का खर्च भी काफी कम होता है।

निष्कर्ष

हापुड़ में आयोजित समीक्षा बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिला प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

• प्रशासनिक अधिकारियों को मामलों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं।

• बैंक अधिकारियों को ऋण विवादों को लोक अदालत में लाने के लिए कहा गया है।

• जनता को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की योजना बनाई गई है।

यदि सभी विभाग मिलकर इस पहल को सफल बनाते हैं, तो 14 मार्च की राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद हापुड़ में न्याय वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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