Government of Rajasthan : वित्तीय वर्ष के समापन को देखते हुए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 31 मार्च तक अवकाश और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर रोक
राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के समापन को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर 31 मार्च 2026 तक रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश राज्य के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की ओर से जारी किया गया है।
यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि मार्च महीने में वित्तीय वर्ष के समापन से जुड़े महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों को समय पर और सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। सरकार का मानना है कि इस अवधि में विभागों के सामने बजट, लेखा-जोखा, भुगतान और विभिन्न योजनाओं के वित्तीय समापन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों की पूर्ण उपलब्धता आवश्यक होती है।
31 मार्च तक नया अवकाश नहीं होगा स्वीकृत
जारी किए गए आदेश के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी विभागों में 31 मार्च 2026 तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नया अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब मार्च के अंत तक कोई भी सरकारी कर्मचारी सामान्य परिस्थितियों में छुट्टी के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा।
सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध अस्थायी है और केवल वित्तीय वर्ष के समापन तक ही लागू रहेगा। 31 मार्च के बाद स्थिति सामान्य होने पर अवकाश संबंधी प्रक्रिया फिर से पहले की तरह शुरू हो जाएगी।
सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी विभागों में कामकाज पूरी क्षमता के साथ चलता रहे और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में कोई प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो।
पहले से स्वीकृत अवकाश पर भी शर्तें
सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पहले से स्वीकृत हैं, वे भी केवल अत्यावश्यक या आपातकालीन परिस्थितियों में ही अपनी छुट्टियों का उपयोग कर सकेंगे।
यदि किसी कर्मचारी को पहले से स्वीकृत अवकाश लेना है, तो उसे अपने विभागाध्यक्ष या नियंत्रक अधिकारी से विशेष अनुमति लेनी होगी। केवल गंभीर परिस्थितियों, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या या पारिवारिक आपात स्थिति में ही छुट्टी की अनुमति दी जाएगी।
इसका उद्देश्य यह है कि विभागों में कार्यबल की कमी न हो और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में जरूरी काम प्रभावित न हों।
प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी पूर्ण प्रतिबंध
सरकार ने अवकाश के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च 2026 तक किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित या स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।
आमतौर पर सरकारी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य उनकी कार्यक्षमता और प्रशासनिक कौशल को बेहतर बनाना होता है। लेकिन फिलहाल वित्तीय वर्ष के समापन को प्राथमिकता देते हुए इन कार्यक्रमों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है।
सरकार का मानना है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों की भागीदारी के कारण कार्यालयों में स्टाफ की कमी हो सकती है, जिससे जरूरी कामों की गति धीमी पड़ सकती है।
विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अपने आदेश में सभी विभागाध्यक्षों और नियंत्रक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा है कि बिना अत्यावश्यक कारण के किसी भी कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाए। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में छुट्टी मांगता है, तो उसकी पूरी जांच और औचित्य को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जाए।
सरकार ने यह भी कहा है कि सभी विभाग इस अवधि में अपने कार्यों की नियमित समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी काम समय पर पूरे हो जाएं।
वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने का महत्व
भारत में सरकारी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। मार्च का महीना सरकारी विभागों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दौरान बजट के उपयोग, योजनाओं के भुगतान, लेखा-जोखा और विभिन्न वित्तीय रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जाता है।
यदि इस अवधि में कर्मचारियों की कमी होती है या काम में देरी होती है, तो कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। यही कारण है कि कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में कार्यों की गति बढ़ाने के लिए विशेष प्रशासनिक कदम उठाती हैं।
कामकाज को सुचारू रखने की कोशिश
राजस्थान सरकार का यह फैसला भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि जब सभी अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, तो वित्तीय वर्ष से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जा सकेंगे।
इससे सरकारी योजनाओं के भुगतान, बजट के उपयोग और लेखा-जोखा से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित होगी।
कर्मचारियों से सहयोग की अपील
सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों से इस निर्णय में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रतिबंध स्थायी नहीं है और केवल कुछ दिनों के लिए ही लागू किया गया है।
सरकार का मानना है कि यदि सभी कर्मचारी मिलकर काम करें, तो वित्तीय वर्ष के समापन से जुड़े कार्य आसानी से पूरे किए जा सकते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहेगी।
इस प्रकार, राजस्थान सरकार का यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों की गति को बनाए रखने और वित्तीय वर्ष 2025–26 के समापन को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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