False claims : US-ईरान शांति वार्ता में $300 अरब विवाद से फिर अटका समझौता, ट्रंप ने बताया झूठा दावा
वॉशिंगटन/तेहरान। मध्य पूर्व में शांति की दिशा में चल रही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक बार फिर विवादों में घिर गई है। $300 अरब डॉलर के कथित फंड को लेकर उठे विवाद ने पूरे शांति समझौते की प्रक्रिया को डिरेल कर दिया है। इस बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे “झूठा” बताया है।
जानकारी के अनुसार, हाल ही में सामने आए शांति समझौते के प्रारंभिक मसौदे में ईरान से जुड़े फ्रीज किए गए फंड या वित्तीय राहत पैकेज का उल्लेख सामने आया था। इसी दौरान यह दावा सामने आया कि समझौते के तहत लगभग $300 अरब डॉलर तक की राशि या तो ईरान को दी जाएगी या उसके फ्रीज किए गए फंड रिलीज किए जाएंगे। इस दावे के सामने आते ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई।
समझौते में विवाद की जड़
सूत्रों के अनुसार, विवाद की मुख्य वजह वही वित्तीय पैकेज है जिसे लेकर अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका ने विभिन्न प्रतिबंधों (सैंक्शन्स) के तहत ईरान के अरबों डॉलर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैंकों में फ्रीज कर रखे हैं। ईरान की ओर से लगातार मांग की जाती रही है कि यदि परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति बनती है तो इन फंड्स को रिलीज किया जाए।
हालांकि, इस बार सामने आया $300 अरब डॉलर का आंकड़ा पहले कभी आधिकारिक बातचीत में स्पष्ट रूप से नहीं आया था, जिससे इस दावे को लेकर और अधिक संदेह पैदा हो गया है। इससे पहले 2023 में लगभग $6 अरब डॉलर के सीमित फंड रिलीज की चर्चा जरूर सामने आई थी, लेकिन वर्तमान दावा उससे कई गुना अधिक बड़ा बताया जा रहा है।
ट्रंप का कड़ा रुख
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह का कोई भी समझौता अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि “ऐसी कोई डील नहीं हुई है और न ही अमेरिका किसी भी परिस्थिति में ईरान को $300 अरब डॉलर देने जा रहा है।”
ट्रंप का यह बयान उनके लंबे समय से चले आ रहे ईरान-विरोधी रुख के अनुरूप माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 2018 में ट्रंप प्रशासन ने ओबामा काल में हुए ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) से अमेरिका को अलग कर लिया था और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए थे।
ट्रंप का यह भी कहना है कि अमेरिका की नीति स्पष्ट है—“ईरान को एक डॉलर भी नहीं दिया जाएगा।” उनका यह बयान आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है।
शांति वार्ता पर असर
इस विवाद के बाद अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि वित्तीय शर्तों को लेकर पैदा हुआ यह नया विवाद बातचीत को लंबे समय तक आगे बढ़ा सकता है या पूरी प्रक्रिया को रोक भी सकता है।
ईरान की ओर से भी इस मामले में सख्त प्रतिक्रिया की संभावना जताई जा रही है। तेहरान पहले ही यह आरोप लगाता रहा है कि अमेरिका भरोसेमंद साझेदार नहीं है और बार-बार समझौतों से पीछे हटता रहा है। ऐसे में यह नया विवाद ईरान को बातचीत की मेज से दूर कर सकता है।
मध्य पूर्व पर संभावित असर
इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र पर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शांति समझौता आगे नहीं बढ़ता है तो क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव और बढ़ सकता है।
इजरायल-हमास संघर्ष, हिजबुल्लाह की गतिविधियां और हूती विद्रोहियों की भूमिका जैसे मुद्दे पहले से ही क्षेत्र को अस्थिर बनाए हुए हैं। ऐसे में अमेरिका-ईरान वार्ता का ठप होना स्थिति को और जटिल बना सकता है।
इसके अलावा ऊर्जा बाजार पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। मध्य पूर्व वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है और किसी भी प्रकार की अस्थिरता से अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
फ्रीज फंड विवाद की पृष्ठभूमि
ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उसके कई अरब डॉलर विभिन्न देशों के बैंकों में फ्रीज हैं। ईरान लंबे समय से इन फंड्स को वापस पाने की मांग करता रहा है। उसका तर्क है कि यह आर्थिक दबाव उसके विकास और सामान्य आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है।
वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का कहना है कि यह फंड तब तक जारी नहीं किए जा सकते जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर ठोस प्रतिबंध स्वीकार नहीं करता।
आगे क्या?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे इस वार्ता का भविष्य क्या होगा। फिलहाल व्हाइट हाउस की ओर से इस $300 अरब डॉलर वाले दावे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह दावा गलत साबित होता है तो यह केवल एक राजनीतिक भ्रम या गलत सूचना का मामला हो सकता है।
दूसरी ओर, यदि किसी स्तर पर इस तरह का प्रस्ताव वास्तव में चर्चा में रहा है, तो यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
ईरान की प्रतिक्रिया भी आने वाले दिनों में बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वही तय करेगी कि वार्ता आगे बढ़ेगी या पूरी तरह टूट जाएगी।
निष्कर्ष
$300 अरब डॉलर के कथित विवाद ने अमेरिका-ईरान शांति प्रक्रिया को एक बार फिर अनिश्चितता के मोड़ पर ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ ट्रंप ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह विवाद सुलझेगा या मध्य पूर्व एक बार फिर नए तनाव की ओर बढ़ेगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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