Special Focus : जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक में आधार अपडेट अभियान को 100% कवरेज का लक्ष्य, बच्चों पर विशेष फोकस

कलेक्ट्रेट। जिले में आधार नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार में “जिला स्तरीय आधार समिति” की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आधार से संबंधित सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए।
बैठक का मुख्य फोकस बच्चों के आधार अपडेट, नए नामांकन और बायोमेट्रिक सुधार को 100 प्रतिशत तक सुनिश्चित करना रहा। जिलाधिकारी ने कहा कि आधार आज के समय में केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
बच्चों के आधार अपडेट पर विशेष जोर
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार नामांकन को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों और टीकाकरण केंद्रों पर विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर नियमित रूप से आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी भी बच्चे का नामांकन छूट न जाए।
इसके साथ ही स्कूल स्तर पर भी आधार अपडेट अभियान चलाने पर जोर दिया गया। बैठक में निर्देश दिया गया कि स्कूलों में विशेष शिविर आयोजित कर बच्चों के फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और फोटो अपडेट की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी और विद्यालयों में कोई भी आधार संबंधी कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए।
हाई स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आधार अपडेट सेंटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन संस्थानों में CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) आधारित आधार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि बच्चों और अभिभावकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
आधार केंद्रों को सक्रिय करने के निर्देश
बैठक में यह भी सामने आया कि कई आधार किट और केंद्र सक्रिय नहीं हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बाल विकास और शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि सभी नॉन-एक्टिव आधार किट को तुरंत सक्रिय किया जाए और उन्हें नियमित उपयोग में लाया जाए।
इसके साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे नागरिक जिनका आधार अभी तक नहीं बना है, उनके लिए जिला स्तर पर विशेष केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इन केंद्रों के माध्यम से वयस्क नागरिकों का आधार नामांकन प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
जनजागरूकता अभियान पर जोर
बैठक में आधार से संबंधित जागरूकता बढ़ाने पर भी विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी तहसीलों में फ्लैग, पोस्टर और स्टैंडी लगाकर नागरिकों को आधार अपडेट की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाए।
उन्होंने कहा कि कई लोग अब भी बायोमेट्रिक अपडेट की अनिवार्यता से अनजान हैं, जिससे भविष्य में वे सरकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। इसलिए व्यापक स्तर पर सूचना प्रसार आवश्यक है।

हेल्पलाइन और तकनीकी सहायता
नागरिकों की सुविधा के लिए आधार हेल्पलाइन 1947 की जानकारी भी व्यापक रूप से साझा करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी नागरिक को आधार से संबंधित समस्या होने पर वह इस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकता है और सहायता प्राप्त कर सकता है।
जिलाधिकारी का सख्त संदेश
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पर बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है, और यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती है तो बच्चे विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित रह सकते हैं।
उन्होंने कहा कि आधार अपडेट अभियान को मिशन मोड में चलाया जाए और प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लक्ष्य केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वास्तविक 100 प्रतिशत कवरेज होना चाहिए।
निष्कर्ष
बैठक के बाद यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि जिला प्रशासन आधार सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। बच्चों से लेकर वयस्कों तक सभी नागरिकों को आधार सेवाओं से जोड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
इस पहल से न केवल सरकारी योजनाओं के लाभ वितरण में सुधार होगा, बल्कि डिजिटल पहचान प्रणाली को भी और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि सभी विभागों के समन्वय से निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर लिया जाएगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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