Violation of workers’ rights : दमोह कलेक्टर का फैक्ट्री निरीक्षण, श्रमिक अधिकार उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
दमोह। जिले के नरसिंहगढ़ स्थित हेडलबर्ग सीमेंट (मायसेम सीमेंट) फैक्ट्री का कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान श्रमिकों की कार्यस्थितियों, वेतन भुगतान, सुरक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक श्रमिक को उसका वैधानिक अधिकार मिले तथा फैक्ट्री परिसर में श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन हो।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। बातचीत में श्रमिकों ने कई गंभीर शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें वेतन भुगतान, कार्य अवधि, सुरक्षा उपकरण और कार्यस्थल पर सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।
श्रमिकों ने बताया कि उन्हें शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है और कई मामलों में निर्धारित 8 घंटे से अधिक कार्य कराया जा रहा है। इसके बावजूद ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि श्रम कानूनों का पालन हर स्थिति में अनिवार्य है और किसी भी प्रकार का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं होगा।
निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि श्रमिकों को वेतन पर्ची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और भुगतान किस्तों में किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। कलेक्टर ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए संबंधित प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी श्रमिकों ने शिकायतें रखीं। उन्होंने बताया कि हेलमेट, सुरक्षा जूते, चश्मे सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरण उन्हें उपलब्ध नहीं कराए जाते और कई बार ये सामग्री उन्हें स्वयं के खर्च पर खरीदनी पड़ती है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरणों की जिम्मेदारी पूरी तरह कंपनी प्रबंधन की होती है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
श्रमिकों द्वारा यह भी बताया गया कि फैक्ट्री परिसर में भोजन करने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा वाहन चोरी और पेट्रोल चोरी जैसी घटनाओं की शिकायतें भी सामने आईं। इस पर कलेक्टर ने फैक्ट्री प्रबंधन को निर्देश दिए कि परिसर के अंदर सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि श्रमिकों को किसी प्रकार की हानि न हो।
निरीक्षण के दौरान एक श्रमिक ने यह भी बताया कि कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में उसके छह दांत टूट गए थे, लेकिन कंपनी द्वारा उसका समुचित उपचार नहीं कराया गया। इस पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक का उपचार कराना पूरी तरह कंपनी की जिम्मेदारी है।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रम विभाग के अधिकारी नियमित रूप से फैक्ट्रियों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी श्रम कानूनों का पालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री परिसर में श्रम कानूनों से संबंधित आवश्यक सूचना बोर्ड लगाए जाना अनिवार्य है, लेकिन निरीक्षण के दौरान ऐसे बोर्ड अनुपस्थित पाए गए, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया।
स्थानीय श्रमिकों को रोजगार में प्राथमिकता देने के मुद्दे पर भी कलेक्टर ने स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर अधिक से अधिक मिलें, हालांकि तकनीकी और विशेषज्ञता वाले कार्यों के लिए बाहरी श्रमिकों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी श्रमिक के अधिकारों का उल्लंघन न हो। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को समय पर और एकमुश्त वेतन मिलना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की अवैध कटौती नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान श्रमिकों से बातचीत में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिनके आधार पर प्रशासन ने संबंधित श्रम अधिकारियों को तत्काल केस दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि यह मामला केवल शिकायत का नहीं, बल्कि श्रमिक अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है।
इस मौके पर एसडीएम पथरिया निकेत चौरसिया, तहसीलदार वृंदेश पांडे तथा श्रम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे सभी तथ्यों की विस्तृत जांच कर समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
कुल मिलाकर यह निरीक्षण श्रमिक हितों की रक्षा और औद्योगिक संस्थानों में श्रम कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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