Raised a demand : एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग उठाई ?

Raised a demand : एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग उठाई

Raised a demand : एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग उठाई
Raised a demand : एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग उठाई

लखनऊ, 17 जुलाई 2026। माध्यमिक शिक्षणेत्तर संगठन के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर माननीय एमएलसी स्नातक देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस महत्वपूर्ण विषय से उन्हें अवगत कराया। मुलाकात के दौरान उन्होंने संगठन से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा तथा शीघ्र समाधान की अपेक्षा व्यक्त की।

एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि माध्यमिक शिक्षणेत्तर संगठन के कर्मचारी लंबे समय से विद्यालयों और शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये कर्मचारी अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के समय उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने से उन्हें बड़ी राहत प्राप्त होगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि वर्तमान समय में गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा स्थिति में इलाज का खर्च आम परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। कई बार कर्मचारियों को उपचार के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती है या आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने से कर्मचारी बिना आर्थिक चिंता के बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि माध्यमिक शिक्षणेत्तर संगठन के कर्मचारियों की यह मांग काफी समय से लंबित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर लगातार सकारात्मक कदम उठा रही है और इसी क्रम में इस मांग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी अन्य पात्र वर्गों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जाए। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुरक्षा मिलेगी तथा वे अधिक निश्चिंत होकर अपने कार्यों का निर्वहन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए गए विवरण में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ी आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया। एमएलसी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए उनके कल्याण और सुविधाओं का ध्यान रखना आवश्यक है।

मुलाकात के दौरान एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत सहित कई योजनाओं के माध्यम से लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से जोड़ना एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगा।

Raised a demand : एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग उठाई
Raised a demand : एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग उठाई

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर इस मामले में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की यह मांग केवल आर्थिक सुविधा से जुड़ी नहीं है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विषय है।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने से कर्मचारियों को अस्पतालों में इलाज के समय तत्काल भुगतान की चिंता से राहत मिलेगी। इससे गंभीर बीमारियों, दुर्घटनाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर उपचार प्राप्त करना आसान होगा। कर्मचारियों के परिवारों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बेहतर होगी।

माध्यमिक शिक्षणेत्तर संगठन के कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से इस सुविधा की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार यदि इस मांग को स्वीकार करती है तो यह कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। इससे हजारों कर्मचारियों और उनके आश्रितों को लाभ मिलने की संभावना है।

एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान कर्मचारियों की भावनाओं और अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से रखा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेंगे।

मुख्यमंत्री से हुई इस मुलाकात को माध्यमिक शिक्षणेत्तर संगठन के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस मामले में उचित निर्णय लेकर उन्हें राहत प्रदान करेगी।

शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। जब कर्मचारी और उनके परिवार स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त होंगे तो वे अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे।

स्वास्थ्य सुरक्षा आज के समय में प्रत्येक कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। चिकित्सा खर्च में लगातार वृद्धि को देखते हुए कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था को एक प्रभावी समाधान माना जा रहा है। इस व्यवस्था से कर्मचारियों को इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष यह विषय उठाए जाने के बाद अब कर्मचारियों को सरकार के निर्णय का इंतजार है। संगठन को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे।

इस मुलाकात के माध्यम से माध्यमिक शिक्षणेत्तर संगठन के कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को एक बार फिर प्रमुखता से सामने रखा गया है। कर्मचारियों का विश्वास है कि प्रदेश सरकार उनकी समस्याओं को समझते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेगी।

यदि यह सुविधा लागू होती है तो माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। इससे न केवल उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास का संबंध भी और अधिक मजबूत होगा।

एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कर्मचारियों के हितों की आवाज को मजबूती से उठाया है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस महत्वपूर्ण मांग पर सरकार जल्द निर्णय लेकर कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाएगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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