Stamp Duty : धौलाना के सबसे बड़े बेनामी संपत्ति प्रकरण की जिलाधिकारी ने की जांच, स्टाम्प ड्यूटी और दस्तावेजों का लिया विस्तृत जायजा
हापुड़, 18 जुलाई 2026। जनपद हापुड़ में बेनामी संपत्तियों और राजस्व से जुड़े मामलों की जांच को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने धौलाना तहसील क्षेत्र में चिन्हित जनपद के सबसे बड़े बेनामी संपत्ति प्रकरण का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य संपत्ति के वास्तविक मूल्य, रजिस्ट्री में दर्ज मूल्य तथा स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारण से संबंधित तथ्यों का भौतिक सत्यापन करना था।
जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर संबंधित भूमि और संपत्ति का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ स्थल की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करते हुए दस्तावेजों में दर्ज विवरण और मौके की वास्तविक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य, रजिस्ट्री में दर्शाए गए मूल्य तथा स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारण में कहीं कोई विसंगति तो नहीं है।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रजिस्ट्री अभिलेख, खतौनी, राजस्व अभिलेख, भू-नक्शा, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और कब्जे की स्थिति का विस्तार से परीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक तथ्य का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सत्यापन किया जाए तथा यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
श्रीमती कविता मीना ने स्पष्ट कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप राजस्व हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि किसी संपत्ति के क्रय-विक्रय में वास्तविक मूल्य छिपाकर कम स्टाम्प ड्यूटी जमा की गई है या बेनामी लेनदेन के माध्यम से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, तो ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपत्ति से जुड़े सभी अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाए। भूमि के स्वामित्व, उपयोग, वर्तमान बाजार मूल्य और रजिस्ट्री के समय घोषित मूल्य का तुलनात्मक विश्लेषण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सहायता लेकर भूमि का पुनर्मूल्यांकन भी कराया जाए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद राजस्व अधिकारियों से संपत्ति की वर्तमान स्थिति, स्वामित्व परिवर्तन, सीमांकन तथा कब्जे की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने यह भी देखा कि दस्तावेजों में दर्ज विवरण और वास्तविक स्थिति में कोई अंतर तो नहीं है। यदि किसी स्तर पर तथ्य छिपाने अथवा गलत जानकारी देने की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों और अधिकारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि बेनामी संपत्ति के मामलों में केवल राजस्व की हानि ही नहीं होती, बल्कि इससे पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए ऐसे मामलों की गहन जांच आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, तथ्यों पर आधारित और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।
निरीक्षण के दौरान स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी जिलाधिकारी को संबंधित दस्तावेजों और अब तक की जांच की प्रगति से अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति से जुड़े सभी अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है और आवश्यक तथ्यों का संकलन किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में यदि कहीं भी स्टाम्प शुल्क की चोरी, संपत्ति के मूल्यांकन में अनियमितता अथवा बेनामी लेनदेन की शिकायत प्राप्त होती है तो उसका गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व विभाग की जिम्मेदारी केवल अभिलेखों का रखरखाव करना नहीं, बल्कि सरकारी राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। इसलिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निर्वहन करें। जांच के दौरान किसी भी प्रकार का दबाव या पक्षपात स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार के स्थलीय निरीक्षण से न केवल राजस्व संबंधी अनियमितताओं का पता लगाया जा सकेगा, बल्कि भविष्य में स्टाम्प शुल्क की चोरी और बेनामी संपत्ति के मामलों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। इससे सरकारी राजस्व की सुरक्षा के साथ-साथ भूमि एवं संपत्ति के लेनदेन में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि संबंधित प्रकरण में सभी आवश्यक साक्ष्य, दस्तावेज और अभिलेखों का सत्यापन कर विस्तृत आख्या शीघ्र प्रस्तुत की जाए। यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, दस्तावेजों में हेराफेरी अथवा कानून का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्व एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और सरकारी राजस्व की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। बेनामी संपत्तियों, अवैध भूमि लेनदेन और स्टाम्प शुल्क से जुड़े मामलों की लगातार निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को समय रहते रोका जा सके।
स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इस कार्रवाई से संपत्ति के लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी, सरकारी राजस्व को होने वाले नुकसान पर अंकुश लगेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का स्पष्ट संदेश जाएगा। जनपद प्रशासन ने दोहराया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और प्रत्येक प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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