
जयपुर ।
- वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार की ओर से दी गई मंजूरी को चुनौती दी है। इस मामले पर 19 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है। आईएएस शिखर अग्रवाल का आरोप है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई सार्थक मौका दिए बिना ही यह मंजूरी दे दी गई। उन्होंने तर्क दिया है कि सरकार की ओर से स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया सिर्फ एक औपचारिकता थी, न कि अपनी बात रखने का कोई वास्तविक अवसर। याचिका के अनुसार, घटनाओं का यह क्रम 27 अक्टूबर से शुरू हुआ, जब अग्रवाल छुट्टी पर विदेश में थे। अगले दिन, 28 अक्टूबर को, उन्हें एपीओ सूची में डाल दिया गया। 30 अक्टूबर को राज्य सरकार ने एसीबी को जांच आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी।
- याचिका में यह भी कहा गया है कि ‘अजबगढ़ रिसॉर्ट’ परियोजना से जुड़े सभी जरूरी तथ्य और आधिकारिक रिकॉर्ड पहले से ही सरकार के पास मौजूद थे, लेकिन जांच की मंजूरी देते समय इन पर ध्यान नहीं दिया गया।
याचिका के अनुसार, अजबगढ़ रिसॉर्ट परियोजना में लगभग 115 करोड़ रुपए का निवेश शामिल था और इसे किसी एक व्यक्ति ने मंजूरी नहीं दी थी। इसके बजाय, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय ‘स्टैंडिंग एम्पावर्ड कमिटी’ ने इस परियोजना की सिफारिश की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले सात सदस्यीय ‘बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट’ (बीओआई) ने इसे मंजूरी दी थी।

अग्रवाल की याचिका में यह भी बताया गया है कि
- पर्यटन से जुड़ी तीन अन्य परियोजनाओं के लिए भी इसी तरह की संस्थागत मंजूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी। उन्होंने मामले के अंतिम निपटारे तक एसीबी की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार की ओर से दी गई मंजूरी पर रोक लगाने की मांग की है।
आईएएनएस शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्य ‘गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि 2023 से 2026 के बीच, कंपनी ने उदयपुर के बुझड़ा स्थित एक रिसॉर्ट में 20 कॉटेज और अलवर के अजबगढ़ में 20 विला खरीदे। आरोप है कि इन संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 6.16 करोड़ रुपए बताई गई थी, जबकि इनकी वास्तविक बाजार कीमत इससे कहीं अधिक थी। - एक और आरोप कंपनी के अजबगढ़ प्रोजेक्ट को दी गई सरकारी रियायतों के समय को लेकर है। आरोप है कि जिस दिन अलवर में विला की रजिस्ट्री हुई, उसी दिन वित्त विभाग ने कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए एक विशेष रियायती पैकेज और ‘राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम’ (आरआईपीएस) के तहत टैक्स छूट देने का आदेश जारी कर दिया।
संपत्ति के ये सौदे, निवेश की मंजूरियां और टैक्स में दी गई रियायतें, कंपनी से जुड़े बड़े विवाद और उसके बाद शुरू हुई एसीबी की कार्रवाई का हिस्सा बन गई हैं।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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