Conduct the investigation expeditiously : मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को दिए निर्देश: अपराधियों के खिलाफ तुरंत दर्ज किए जाएं केस, तेजी से करें जांच

मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि यौन अपराध के मामलों की त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मामलों का उचित संचालन और कड़ी सजा सुनिश्चित करना आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की योजना बनाने वालों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा।
इससे पहले 23 मई को तमिलनाडु सरकार ने लोक निर्माण, विद्युत, ग्रामीण विकास और नगर प्रशासन सहित कई प्रमुख विभागों में जारी की गई 100 से अधिक अल्पकालिक निविदाएं रद्द कर दी थी।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार द्वारा यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और लोक निर्माण अनुबंधों में अधिक पारदर्शिता लाने के व्यापक प्रयासों के तहत उठाया गया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 13 मई से 22 मई के बीच विभिन्न विभागों में जारी की गई निविदाओं की पहचान कर उन्हें रद्द कर दिया गया है। प्रभावित विभागों में ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), विद्युत विभाग, चेन्नई नगर निगम, नगर प्रशासन विभाग और जल आपूर्ति विभाग शामिल हैं।
अधिकारियों ने कहा कि इन निविदाओं को रद्द करने का निर्णय प्रशासनिक कारणों से लिया गया है, हालांकि प्रभावित परियोजनाओं या उनसे जुड़ी वित्तीय राशि के बारे में तत्काल कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। सरकार ने इससे पहले भी अल्पकालिक निविदाओं के मुद्दे पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। चेन्नई नगर निगम और ग्रामीण विकास विभाग में, निर्देशों के बावजूद कथित तौर पर ऐसी निविदाएं जारी करने वाले अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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