Demand for compensation : धौलाना में हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोका, ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई व मुआवजे की मांग
उत्तर प्रदेश के जनपद Hapur के धौलाना क्षेत्र में उस समय राजनीतिक तनाव की स्थिति बन गई जब कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को पुलिस प्रशासन द्वारा आगे बढ़ने से रोक दिया गया। यह प्रतिनिधिमंडल 9 मई को ग्राम देहरा में हुई कथित हिंसक घटना के पीड़ितों और घायलों से मिलने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया।
घटना को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष Rakesh Tyagi ने बताया कि 9 मई को धौलाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देहरा में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर एक शोभायात्रा निकाली गई थी। इस दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और मामला मारपीट व हिंसा तक पहुंच गया। इस घटना में कई लोग घायल हुए थे और क्षेत्र में काफी समय तक तनाव की स्थिति बनी रही।
कांग्रेस पार्टी का कहना था कि घटना की वास्तविक स्थिति जानने और पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रतिनिधिमंडल धौलाना की ओर बढ़ा, पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस और नोकझोंक की स्थिति भी उत्पन्न हुई।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण तरीके से पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे प्रतिनिधिमंडल को रोका जाना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जमीनी हकीकत जानने से रोकना सरकार की असहिष्णुता को दर्शाता है।
इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन से घटनास्थल पर जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने CO वरुण मिश्रा को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की।
ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि सरकार पीड़ितों की आवाज उठाने वालों को दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष इरफान अहमद ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता शोषित, वंचित और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और उनकी आवाज उठाता रहेगा।
इस मौके पर पूर्व विधायक गजराज सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष मिथुन त्यागी, पूर्व शहर अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा, पिलखुआ नगर अध्यक्ष रजनीश त्यागी, SC/ST कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश भाटी, जिला उपाध्यक्ष मुरसलीन चौधरी, पूर्व चेयरमेन प्रत्याशी मानवी सिंह, प्रदेश सचिव रश्मि चौधरी, जिला महासचिव गौरव गर्ग, शहर उपाध्यक्ष खुशनूद, SC/ST कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपक मोघे सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने वाले कुछ नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट भी कर लिया। इनमें सेवादल के राष्ट्रीय सचिव दिनेश कौशिक, पूर्व जिलाध्यक्ष सैय्यद अयाजुद्दीन, पूर्व प्रदेश सचिव डॉ. शोएब, जिला प्रवक्ता एडवोकेट शहजादा चौधरी, जिला उपाध्यक्ष लाल बहादुर, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप आत्रेय, जिला महासचिव इकबाल सैफी और धौलाना ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज शामिल थे।
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज से डर रही है और इसी कारण कार्यकर्ताओं को रोकने और नजरबंद करने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व शहर अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और सरकार विपक्ष को जनता के बीच जाने से रोक रही है।
उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित परिवारों से मिलना ही अपराध बन गया है तो यह गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि वे इस मुद्दे को आगे भी उठाते रहेंगे।
कांग्रेस ने मांग की है कि घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। पार्टी ने यह भी कहा कि वे इस मामले को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे।
स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और विभिन्न दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं, हालांकि कांग्रेस इस कार्रवाई को पूरी तरह अनुचित बता रही है।
फिलहाल पूरे मामले को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और राजनीतिक हलचल जारी है। अब सभी की नजर प्रशासन और सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है कि वह इस विवाद को कैसे संभालती है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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