Instruction : पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने हेतु जिलाधिकारी कविता मीना ने अधिकारियों को दिए निर्देश ?

Instruction : पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने हेतु जिलाधिकारी कविता मीना ने अधिकारियों को दिए निर्देश

हापुड़, 09 जुलाई 2026। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसी उद्देश्य से गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा यूपी नेडा विभाग की योजनाओं की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीनों विभागों की योजनाओं की प्रगति, निर्धारित लक्ष्य, लंबित प्रकरणों तथा फील्ड स्तर पर किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा और सभी विभाग निर्धारित समय सीमा में अपने लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि रेहड़ी-पटरी, ठेला एवं खोमचा लगाकर अपना जीवनयापन करने वाले सभी पात्र स्ट्रीट वेंडरों का शत-प्रतिशत सर्वे कराया जाए। सर्वे के दौरान ऐसे सभी पात्र लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि कोई पात्र व्यक्ति अब तक योजना से नहीं जुड़ पाया है तो उसे तत्काल चिन्हित कर योजना में शामिल किया जाए।

उन्होंने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के ऋण से संबंधित लंबित आवेदनों के निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का अधिकतम सात दिनों के भीतर समाधान किया जाए। किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और बैंक तथा संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराएं।

डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने लाभार्थियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अधिक से अधिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जोड़ा जाए, जिससे उनका व्यवसाय आधुनिक डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जुड़ सके और पारदर्शी लेनदेन को बढ़ावा मिले। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि ऋण लेने वाले लाभार्थियों की नियमित निगरानी की जाए ताकि ऋण अदायगी समय पर हो और डिफॉल्ट की स्थिति उत्पन्न न होने पाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन आवासों की स्थिति पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं, उनके निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए तथा निर्माण पूर्ण होने के बाद पात्र परिवारों का गृह प्रवेश भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आवास योजना केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है।

जिलाधिकारी ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त के लंबित भुगतान तत्काल जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। जिन लाभार्थियों के आवास निर्माण कार्य अधूरे हैं, उनका भौतिक सत्यापन कराया जाए तथा आवश्यक सहयोग प्रदान कर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से फील्ड का निरीक्षण करें और प्रत्येक निर्माणाधीन आवास की प्रगति की समीक्षा करें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे प्रत्येक आवास में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक लाभार्थी के घर तक शौचालय, स्वच्छ पेयजल, विद्युत आपूर्ति तथा सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोगों को वास्तव में गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधा प्राप्त हो सके। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में यूपी नेडा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिले में अधिक से अधिक पात्र परिवारों को रूफटॉप सोलर प्रणाली से जोड़ा जाए, जिससे लोगों के बिजली खर्च में कमी आए और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिले।

उन्होंने सरकारी भवनों, विद्यालयों, पंचायत भवनों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी संस्थानों में सोलर प्लांट लगाने से ऊर्जा की बचत होगी, बिजली खर्च कम होगा तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

बैठक के दौरान सोलर स्ट्रीट लाइट एवं सोलर पंपों की खराब इकाइयों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइट या सोलर पंप खराब हैं, उनकी शीघ्र मरम्मत कर उन्हें पुनः संचालित किया जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्थापित परियोजनाओं का नियमित रखरखाव भी उतना ही आवश्यक है जितना उनका निर्माण।

ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को सौर ऊर्जा के लाभों के प्रति व्यापक स्तर पर जागरूक किया जाए। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, शिविरों एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को यह बताया जाए कि सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी लाभकारी है।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा यूपी नेडा की योजनाएं सीधे आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने से जुड़ी हुई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना तथा स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसलिए इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कार्यालयों तक सीमित न रहकर नियमित रूप से फील्ड का भ्रमण करें, योजनाओं की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें तथा पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। यदि किसी स्तर पर कोई समस्या आती है तो उसका तत्काल समाधान किया जाए और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने दोहराया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से पूरी जिम्मेदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। साथ ही चेतावनी दी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा की जा रही नियमित समीक्षा और समयबद्ध कार्ययोजना से यह स्पष्ट है कि हापुड़ जनपद में जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने की दिशा में यह बैठक एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी और जिले में विकास योजनाओं के बेहतर संचालन को नई गति प्रदान करेगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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