Intensified : राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में पुलिस रिमांड के दौरान फर्जी रसीद बुक मिलने से जांच और तेज हुई

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों—लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडेय—को न्यायालय से प्राप्त अनुमति के बाद 40 घंटे की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है। पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से तैयार की गई एक पुरानी कथित फर्जी रसीद बुक मिली है, जिसने जांच को नई दिशा दे दी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बरामद रसीद बुक देखने में वास्तविक रसीद जैसी प्रतीत होती है। उस पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो भी अंकित है, जिससे पहली नजर में किसी सामान्य व्यक्ति के लिए असली और नकली रसीद में अंतर करना कठिन बताया जा रहा है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह रसीद बुक किसने तैयार कराई, इसे कितने समय तक इस्तेमाल किया गया और इसके माध्यम से कितनी धनराशि एकत्र की गई।

सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने कथित रूप से स्वीकार किया है कि वे इन रसीदों का उपयोग उन लोगों को देने के लिए करते थे जो मंदिर में दान या चंदा देने की इच्छा व्यक्त करते थे। पुलिस इन बयानों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर रही है और मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही इन दावों की पुष्टि या खंडन किया जा सकेगा।

प्रारंभिक जांच के दौरान सामने आई जानकारी के अनुसार, कथित तौर पर टिन्नू, लवकुश, करुणेश, अनुकल्प तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा दानदाताओं को विश्वास में लेने के लिए ऐसी रसीदें दी जाती थीं। चूंकि रसीदें देखने में वास्तविक जैसी लगती थीं, इसलिए अधिकांश लोगों को उन पर संदेह नहीं होता था। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस कथित तरीके का उपयोग कितने समय तक किया गया और इससे जुड़े अन्य लोग कौन-कौन हो सकते हैं।

जांच अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान समय में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की दान रसीदें ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जारी की जाती हैं। इसी कारण कथित तौर पर पुरानी मुद्रित रसीदों का उपयोग बंद कर दिया गया था। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से पहले और उसके बाद आरोपियों की गतिविधियों में क्या बदलाव आया तथा क्या किसी अन्य माध्यम से भी धनराशि एकत्र करने का प्रयास किया गया।

रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का उद्देश्य केवल बरामद रसीद बुक की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कथित नेटवर्क की जानकारी जुटाना भी है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि यदि फर्जी रसीदों का उपयोग हुआ, तो उनकी छपाई कहां हुई, किसने उन्हें तैयार कराया और इस कथित गतिविधि से जुड़े अन्य व्यक्तियों की क्या भूमिका रही।

जांच एजेंसियां बरामद दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, बैंक लेनदेन, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का भी परीक्षण कर रही हैं। यदि डिजिटल रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेजों से नए तथ्य सामने आते हैं, तो उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष, तथ्य आधारित और कानून के अनुरूप आगे बढ़ाई जा रही है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी आपराधिक मामले में पुलिस रिमांड का उद्देश्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों की पुष्टि करना, बरामदगी करना तथा घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करना होता है। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा दिए गए कथनों का भी स्वतंत्र साक्ष्यों से मिलान किया जाता है। अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निर्धारित होते हैं।

इस मामले ने दान संग्रह व्यवस्था में पारदर्शिता और डिजिटल प्रणाली की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। ऑनलाइन रसीद प्रणाली लागू होने से प्रत्येक लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और फर्जीवाड़े की संभावनाएं कम होती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि धार्मिक संस्थानों सहित सभी सार्वजनिक संस्थाओं में तकनीक आधारित व्यवस्था जवाबदेही को मजबूत करने में सहायक होती है।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी जारी है और किसी भी व्यक्ति की भूमिका उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी। यदि जांच के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके विरुद्ध भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यदि किसी दानदाता के साथ कथित धोखाधड़ी हुई है, तो उससे संबंधित तथ्यों को भी जांच में शामिल किया जाएगा।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी धार्मिक या सार्वजनिक संस्था को दान देते समय केवल अधिकृत माध्यमों का ही उपयोग करें। यदि कोई व्यक्ति रसीद या भुगतान प्रक्रिया को लेकर संदेह की स्थिति में हो, तो संबंधित संस्था से आधिकारिक रूप से जानकारी प्राप्त करे। इससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना कम की जा सकती है।

फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। रिमांड अवधि के दौरान प्राप्त जानकारी, बरामद दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले से जुड़े सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएंगे। पुलिस का कहना है कि जांच का उद्देश्य सत्य का पता लगाना, यदि कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट करना और कानून के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है।