लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्ष 2020 बैच के 53 उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को ग्रेड पे पदोन्नति प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नियुक्ति विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों को 6600 रुपये ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में विशेष सचिव, नियुक्ति विभाग द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सरकार के इस निर्णय को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। पदोन्नति मिलने से संबंधित अधिकारियों को न केवल वित्तीय लाभ प्राप्त होगा, बल्कि उनकी सेवा स्थिति और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। यह निर्णय राज्य सरकार की नियमित पदोन्नति प्रक्रिया के तहत लिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार आजमगढ़ में तैनात अशोक कुमार तथा रामपुर में कार्यरत आशुतोष कुमार-प्रथम को पदोन्नति प्रदान की गई है। इसी प्रकार रायबरेली के मिथिलेश कुमार त्रिपाठी और मुजफ्फरनगर के राहुल देव भट्ट को भी 6600 ग्रेड पे का लाभ मिलेगा।

हापुड़ में तैनात मनोज कुमार तथा लखनऊ के प्रवर्धन शर्मा भी पदोन्नत अधिकारियों की सूची में शामिल हैं। जालौन के विश्वेश्वर सिंह और गाजीपुर के मनोज कुमार पाठक को भी पदोन्नति प्रदान की गई है।

उन्नाव के प्रमेश श्रीवास्तव, अंबेडकरनगर के अरविन्द त्रिपाठी, महोबा के शिव ध्यान पाण्डेय तथा बरेली के गुलाब चन्द्र-I को भी पदोन्नत किया गया है। मेरठ के प्रभाकर त्रिपाठी, पीलीभीत के लाल सिंह यादव, बुलंदशहर के राकेश कुमार मौर्य तथा स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ में तैनात रश्मि सिंह को भी ग्रेड पे पदोन्नति का लाभ मिला है।

गोरखपुर के मलखान सिंह, फतेहपुर के प्रदीप कुमार रमन, औरैया के अजय आनंद वर्मा, हरदोई के नन्हें राम, मिर्जापुर के गुलाब चन्द्र-II तथा शाहजहांपुर के जीत सिंह को भी पदोन्नति सूची में स्थान दिया गया है।

अयोध्या के गजेन्द्र सिंह, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, झांसी में ओएसडी राम कुमार, अलीगढ़ के विनीत मिश्रा, चंदौली के विजय कुमार त्रिवेदी, हाथरस के धर्मेन्द्र सिंह तथा बाराबंकी के अनुराग सिंह को भी प्रोन्नत किया गया है।

आवास विकास परिषद, लखनऊ में ओएसडी अमित कुमार गुप्ता, संतकबीरनगर के सुधीर कुमार, सुलतानपुर की प्रीति जैन, इटावा के राकेश सिंह, नगर निगम अलीगढ़ में कार्यरत बीर सिंह तथा बरेली विकास प्राधिकरण की नीलम श्रीवास्तव को भी पदोन्नति का लाभ मिला है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की वन्दना पाण्डेय, लखीमपुर खीरी की अर्चना ओझा, कन्नौज की रेशमा सहाय, बरेली के राम जनम यादव, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर के देवेन्द्र प्रताप, संतोष कुमार ओझा तथा चित्रकूट के मो. जसीम को भी इस पदोन्नति आदेश में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त लखनऊ के पवन कुमार जायसवाल, महाराजगंज के नवीन प्रसाद, पीलीभीत के हेमंत कुमार चौधरी, फतेहपुर के अजय कुमार पाण्डेय, काशी विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी के पवन प्रकाश पाठक, बहराइच के अखिलेश कुमार सिंह, कानपुर नगर के विवेक कुमार मिश्र, सोनभद्र के प्रदीप कुमार यादव, मथुरा के नरेन्द्र सिंह यादव, इटावा के रोहित कुमार मौर्य, फतेहपुर की अनामिका श्रीवास्तव तथा स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ की सविता शुक्ला को भी पदोन्नति प्रदान की गई है।

सरकार के आदेश के अनुसार इन सभी अधिकारियों को राज्य सरकार के निर्धारित सेवा नियमों के अनुरूप 6600 रुपये ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। यह पदोन्नति उनके सेवा अभिलेख, पात्रता तथा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर प्रदान की गई है।

प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर पदोन्नति मिलने से अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अधिक दक्षता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यकुशलता बढ़ने के साथ-साथ जनसेवाओं के क्रियान्वयन में भी गति आती है।

उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण एवं सेवा संबंधी मामलों पर निर्णय लेकर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने का प्रयास करती रही है। 2020 बैच के इन 53 अधिकारियों को दी गई पदोन्नति भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा मानी जा रही है।

पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती राज्य के विभिन्न जिलों, विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में है। इनमें राजस्व प्रशासन, स्थानीय निकाय प्रशासन, शहरी विकास, ग्रामीण प्रशासन तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। ऐसे में इस निर्णय का प्रभाव प्रदेश की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी देखने को मिलेगा।

नियुक्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद संबंधित विभागों और जिलों को भी आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं, ताकि पदोन्नति से संबंधित औपचारिक प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सकें। अधिकारियों को नियमानुसार संशोधित वेतनमान और अन्य सेवा लाभ भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों ने किया है। उनका मानना है कि नियमित पदोन्नति व्यवस्था से सेवा में पारदर्शिता, कार्य के प्रति उत्साह और जवाबदेही बढ़ती है। साथ ही यह व्यवस्था अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 बैच के 53 उपजिलाधिकारियों को 6600 ग्रेड पे सहित पदोन्नति प्रदान किया जाना राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। इससे न केवल संबंधित अधिकारियों को सेवा लाभ प्राप्त होगा, बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने में भी सहायता मिलेगी।