Talks with the government : गढ़मुक्तेश्वर में बैनामा लेखकों-अधिवक्ताओं की हड़ताल को कांग्रेस का समर्थन, सरकार से वार्ता की मांग तेज
गढ़मुक्तेश्वर। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में बैनामा लेखकों और अधिवक्ताओं द्वारा जारी हड़ताल को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी हापुड़ और नगर कांग्रेस कमेटी गढ़मुक्तेश्वर के पदाधिकारियों ने हड़ताल स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को समर्थन पत्र सौंपा। कांग्रेस नेताओं के समर्थन के बाद यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया है और क्षेत्र में प्रशासनिक व राजनीतिक हलचल बढ़ गई है।
जानकारी के अनुसार, गढ़मुक्तेश्वर में बैनामा लेखकों और अधिवक्ताओं द्वारा कुछ नीतिगत बदलावों और कथित प्रशासनिक निर्णयों के विरोध में हड़ताल की जा रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा लागू की जा रही नीतियां उनके हितों के विपरीत हैं और इससे उनके रोजगार तथा कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
हड़ताल के समर्थन में कांग्रेस नगर अध्यक्ष मुकेश कौशिक ने बार एसोसिएशन के सचिव जितेंद्र यादव को समर्थन पत्र सौंपते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस संघर्ष में अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह किसी भी नीति को लागू करने से पहले संबंधित वर्गों से बातचीत करे और उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझे।
इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बैनामा लेखकों और अधिवक्ताओं पर जो नीतियां थोपी जा रही हैं, वे उनके हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निर्णयों से न केवल पेशेवर वर्ग प्रभावित होता है, बल्कि आम जनता पर भी इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।
कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार को इस मुद्दे का समाधान संवाद के माध्यम से निकालना चाहिए, न कि एकतरफा निर्णय लेकर। उनका कहना था कि लोकतंत्र में सभी वर्गों की राय को महत्व देना आवश्यक है, विशेषकर उन लोगों की जो सीधे तौर पर इन नीतियों से प्रभावित होते हैं।
नगर अध्यक्ष मुकेश कौशिक ने अपने बयान में कहा कि यदि सरकार ने समय रहते इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया तो इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण कई लोगों के रोजगार पर संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असंतुलन की स्थिति बन सकती है।
हड़ताल पर बैठे अधिवक्ताओं ने भी कांग्रेस के समर्थन का स्वागत किया और कहा कि उनके आंदोलन का उद्देश्य केवल अपने अधिकारों और कार्यक्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर उचित विचार नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
इस दौरान कई अधिवक्ता और बैनामा लेखक मौजूद रहे, जिनमें एडवोकेट निखिल भारद्वाज, चंद्रपाल केन, एडवोकेट विकास भारद्वाज, एडवोकेट नवनीत कुमार, आदिल चौधरी सहित अन्य लोग शामिल रहे। सभी ने एकजुट होकर अपनी मांगों को दोहराया और सरकार से तत्काल वार्ता की अपील की।
स्थानीय स्तर पर इस आंदोलन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि इस प्रकार की हड़तालों से सरकारी कामकाज प्रभावित हो सकता है, जबकि आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, वे अपने आंदोलन को जारी रखेंगे।
प्रशासन की ओर से फिलहाल इस मामले में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हालांकि अब तक सरकार या प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक वार्ता की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन बढ़ते राजनीतिक समर्थन के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही संबंधित पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के मामलों में समाधान का सबसे प्रभावी तरीका संवाद ही होता है। यदि सरकार और आंदोलनकारी पक्ष आपसी बातचीत के जरिए समाधान निकालते हैं, तो इससे न केवल विवाद समाप्त होगा बल्कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से भी बचा जा सकेगा।
फिलहाल गढ़मुक्तेश्वर में हड़ताल जारी है और कांग्रेस के समर्थन के बाद यह मुद्दा और अधिक गंभीर राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। सभी की नजर अब इस बात पर है कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या जल्द ही कोई समाधान निकल पाता है या नहीं।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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