Demand for action : अन्य राज्यों से परचेज दिखाकर क्रेशर पर अवैध खनन करने का आरोप, डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग ?

Demand for action : अन्य राज्यों से परचेज दिखाकर क्रेशर पर अवैध खनन करने का आरोप, डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग

Demand for action : अन्य राज्यों से परचेज दिखाकर क्रेशर पर अवैध खनन करने का आरोप, डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग ?
Demand for action : अन्य राज्यों से परचेज दिखाकर क्रेशर पर अवैध खनन करने का आरोप, डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग ?

तहसील बेहट इलाके के गांव बरथा कोरसी में स्थित एक स्टोन क्रेशर पर फर्जी परचेज दिखाकर अवैध खनन किए जाने के आरोप लगे है। मामले को लेकर डीएम सहारनपुर को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। जिलाधिकारी सहारनपुर को भेजे गए शिकायती पत्र में गांव जीवाला निवासी अभिषेक ने आरोप लगाया कि बरथा कोरसी में स्थित एक स्टोन क्रेशर ने बड़ा फर्जीवाड़ा करते हुए करीब दो हज़ार घन मीटर फर्जी परचेज (ISTP) दिखाकर हरियाणा, हिमाचल और उतराखण्ड से उपखनिज लाने वाले वाहनों के ISTP नम्बर लाकर उन्हें अपने क्रेशर के भण्डारण लाइसेन्स के पोर्टल पर चढ़ाकर यमुना नदी,

ग्राम समाज की भूमि और अपनी निजी भूमि से अवैध खनन किया गया है और ऑनलाइन धोखाधड़ी कर राज्य सरकार को खनन की रॉयल्टी, जीएसटी और इनकम टैक्स का चुना लगा है। आरोप है कि इनके द्वारा कोई RBM दूसरे राज्यों से नहीं लाया जाता है सिर्फ फर्जी ISTP नम्बर से खरीद दिखाई जाती है। आरोप है कि इस क्रेशर ने और सिस्टम की कमी का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से केवल ISTP नम्बर से बिना रॉयल्टी रसीद के ऐसी परचेच अपने पोर्टल पर चढ़ा दी है जो उसने कभी खरीदी ही नहीं है।

Demand for action : अन्य राज्यों से परचेज दिखाकर क्रेशर पर अवैध खनन करने का आरोप, डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग ?
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आरोप ये भी है कि उक्त क्रेशर द्वारा कच्चा माल 100 से 200 किलोमीटर दूर से खरीदना दिखाया गया है और इन रवन्नो पर जो गाडी नम्बर लगे हुए है वो गाडी जिले में आयी नही है। अगर वह कच्चा माल लेकर आये है तो उसकी टॉल की पर्ची या उत्तराखण्ड जिला पंचायत की पर्ची कार्यालय में जमा कराए जाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूर्व में दिए गए शिकायती पत्र पर भी झूठी रिपोर्ट लगा दी गई थी।

शिकायतकर्ता ने उक्त क्रेशर के भण्डारण पोर्टल की 1 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2025 तक कच्चे माल की खरीद की GST विभाग, खनन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा उच्च स्तरीय जाँच कराए जाने और फर्जी रॉयल्टी घोटाले की जाँच कराकर FIR दर्ज कराने तथा फर्जी रॉयल्टी की आड में किये गये अवैध खनन के लिए जुर्माना लगाने तथा फर्जीवाडा करने पर क्रेशर का लाइसेंस रद्द किए जाने की मांग की हैं…

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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