Director of Education : शिक्षा निदेशक वार्ता में संघ मांगपत्र सौंपा, वेतन प्रकरण निस्तारण निर्देश, आंदोलन 16 जनवरी तय

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर संघों द्वारा संयुक्त रूप से घोषित कार्यक्रम के क्रम में दिनांक 17 दिसंबर 2025 को शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की लंबित एवं ज्वलंत समस्याओं के निराकरण हेतु वार्ता आहूत की गई। यह वार्ता संघों के दबाव तथा पूर्व घोषित कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप आयोजित की गई, जिसमें संघ के प्रतिनिधियों ने पूर्ण गंभीरता के साथ प्रतिभाग किया।

उक्त कार्यक्रम के संयोजक एवं प्रांतीय अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र दीक्षित के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय में उपस्थित होकर विभागीय अधिकारियों से वार्ता की। वार्ता के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि यदि समस्याओं का शीघ्र एवं संतोषजनक समाधान नहीं किया गया तो संघ द्वारा पूर्व घोषित विधानसभा घेराव एवं जेल भरो आंदोलन, जो कि आगामी 16 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है, को स्थगित नहीं किया जाएगा, बल्कि और अधिक व्यापक रूप से संचालित किया जाएगा।

वार्ता के दौरान संघ की ओर से विस्तृत मांग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शिक्षा निदेशक माध्यमिक के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित श्री मनोज कुमार द्विवेदी, अपर शिक्षा निदेशक, शिविर कार्यालय लखनऊ द्वारा विधिवत प्राप्त किया गया। मांग पत्र में प्रदेश भर के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक एवं सेवा संबंधी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया।

वार्ता के क्रम में विशेष रूप से संघ के महामंत्री श्री शिव बहादुर यादव के लंबे समय से अवरुद्ध वेतन का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए अपर शिक्षा निदेशक श्री मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर श्री संतोष कुमार राय से टेलीफोनिक वार्ता कर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

अपर शिक्षा निदेशक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को यह निर्देशित किया गया कि महामंत्री श्री शिव बहादुर यादव के वेतन से संबंधित प्रकरण में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा दो कार्य दिवसों के भीतर आख्या उपलब्ध कराई जाए, जिससे उच्च स्तर पर मामले का समाधान किया जा सके। यह निर्देश संघ के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा गया।

वार्ता के दौरान प्रांतीय अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र दीक्षित ने कहा कि शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याएं वर्षों से लंबित हैं और विभागीय स्तर पर अनावश्यक विलंब के कारण कर्मचारी मानसिक एवं आर्थिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संघ संवाद एवं समाधान में विश्वास रखता है, किंतु यदि आश्वासन के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन ही अंतिम विकल्प होगा।

संघ के अन्य पदाधिकारियों ने भी वार्ता में भाग लेते हुए स्थानांतरण, पदोन्नति, चयन बोर्ड से संबंधित प्रकरण, वेतन भुगतान में विलंब, सेवा पुस्तिका अद्यतन, वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पदोन्नति एवं पेंशन से संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।

अपर शिक्षा निदेशक श्री मनोज कुमार द्विवेदी ने संघ प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि प्रस्तुत मांग पत्र का गंभीरतापूर्वक परीक्षण किया जाएगा तथा जिन समस्याओं का समाधान विभागीय स्तर पर संभव है, उन्हें शीघ्र निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही, शासन स्तर से संबंधित विषयों को यथोचित संस्तुति के साथ अग्रेषित किया जाएगा।

वार्ता के उपरांत संघ की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि 16 जनवरी 2026 को प्रस्तावित विधानसभा घेराव एवं जेल भरो आंदोलन फिलहाल स्थगित नहीं किया गया है, बल्कि विभागीय कार्रवाई की प्रगति के आधार पर आगामी रणनीति तय की जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा में सकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं तो आंदोलन को और अधिक उग्र एवं व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी।

अंत में संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र दीक्षित ने सभी शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से एकजुट रहने एवं संगठन के आह्वान पर समय आने पर पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की।

News Editor- (Jyoti Parjapati)