A plea for justice : हापुड़ में महिला ने पति व ससुराल पक्ष से जान का खतरा बताते हुए जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार
हापुड़। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पिलखुवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला गढ़ी की रहने वाली एक महिला रिजवाना ने अपने पति और ससुराल पक्ष से अपनी तथा अपने बच्चों की जान को खतरा बताया है। पीड़िता ने जिला अधिकारी हापुड़ अभिषेक पांडेय से मिलकर लिखित शिकायत पत्र के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है और सुरक्षा की मांग की है।
पीड़िता रिजवाना ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उसका पति लंबे समय से नशे का आदी है और नशे की हालत में उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता रहा है। महिला का कहना है कि उसका पति अक्सर गंदे किस्म के लोगों को घर लाता था और उस पर गलत काम करने का दबाव बनाता था। उसने कई बार इसका विरोध किया, लेकिन पति ने उसकी एक न सुनी और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।
रिजवाना ने आरोप लगाया कि पति की इन हरकतों को देखकर ससुराल के अन्य सदस्यों, विशेषकर देवर और जेठ की नीयत भी उसके प्रति खराब हो गई। उन्होंने भी कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे डराया-धमकाया गया। महिला का कहना है कि एक बार विरोध करने पर उसके देवर ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की, जिससे उसे गंभीर मानसिक आघात पहुंचा।
पीड़िता के अनुसार, ससुराल में उसका रहना असुरक्षित हो गया है। उसे हर समय इस बात का डर सताता रहता है कि उसका पति या ससुराल के अन्य लोग कभी भी उसकी और उसके बच्चों की हत्या करवा सकते हैं। महिला ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसे अपने जीवन और बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार भय बना हुआ है।
रिजवाना ने यह भी बताया कि उसने इस संबंध में कई बार स्थानीय पिलखुवा थाना और जिले के अन्य पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उसे हर बार निराशा ही हाथ लगी। महिला का आरोप है कि पुलिस के पास जाने पर उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया और उसे केवल झूठे आश्वासन देकर लौटा दिया गया। जहां-जहां उसने अपनी पीड़ा बताई, वहां से उसे मदद की उम्मीद थी, लेकिन अब तक किसी स्तर पर उसे ठोस राहत नहीं मिल सकी।
महिला ने कहा कि वह न्याय के लिए दर-दर भटक चुकी है। थानों के चक्कर काटने के बावजूद जब उसे कहीं से सुनवाई नहीं मिली, तब मजबूर होकर उसने जिले के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय से न्याय की उम्मीद लगाई है। अपने शिकायती पत्र में उसने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसे और उसके बच्चों को ससुराल वालों से सुरक्षा दिलाई जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
पीड़िता का कहना है कि वह एक आम महिला है और उसके पास कोई प्रभावशाली साधन नहीं है, इसी वजह से उसकी आवाज दबाई जा रही है। उसने जिलाधिकारी से अपील की है कि उसके मामले को गंभीरता से लिया जाए, ताकि किसी अनहोनी से पहले उसे न्याय मिल सके। महिला ने यह भी मांग की है कि उसे सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाए और पति व ससुराल पक्ष पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इस मामले ने एक बार फिर महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा से जुड़े सवालों को खड़ा कर दिया है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां महिलाएं उत्पीड़न का शिकार होकर न्याय के लिए भटकती रहती हैं, लेकिन समय पर कार्रवाई न होने के कारण उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। पीड़िता रिजवाना का मामला भी इसी कड़ी का एक उदाहरण माना जा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ताकि पीड़ित महिलाओं को समय रहते सुरक्षा और न्याय मिल सके। यदि शुरुआती स्तर पर ही उचित कार्रवाई हो जाए, तो कई गंभीर घटनाओं को रोका जा सकता है। महिला और उसके बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही घातक साबित हो सकती है।
फिलहाल पीड़िता ने जिला अधिकारी से न्याय की अंतिम उम्मीद जताई है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है और क्या पीड़िता को वह न्याय और सुरक्षा मिल पाती है, जिसकी उसे लंबे समय से प्रतीक्षा है। यह मामला न केवल प्रशासन की कार्यशैली की परीक्षा है, बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी है कि घरेलू हिंसा और महिलाओं के प्रति अपराधों को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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