Zero Poverty Campaign : डीएम अभिषेक पांडे ने जीरो पॉवर्टी अभियान समीक्षा में लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए ?

Zero Poverty Campaign : डीएम अभिषेक पांडे ने जीरो पॉवर्टी अभियान समीक्षा में लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए

Zero Poverty Campaign : डीएम अभिषेक पांडे ने जीरो पॉवर्टी अभियान समीक्षा में लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए ?
Zero Poverty Campaign : डीएम अभिषेक पांडे ने जीरो पॉवर्टी अभियान समीक्षा में लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए ?

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,

हापुड़ द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 9 मार्च 2026 को जनपद में विकास कार्यों एवं सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी Abhishek Pandey की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में संचालित “जीरो पॉवर्टी” अभियान की प्रगति की समीक्षा करना तथा विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों का आकलन करना था।

हापुड़ में “जीरो पॉवर्टी” अभियान की समीक्षा बैठक बैठक के दौरान जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की और अभियान की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि “जीरो पॉवर्टी” अभियान का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और चिन्हित किए गए लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं से जोड़ा जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर सर्वेक्षण कर ऐसे परिवारों की पहचान करें जो अभी तक किसी योजना से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि चिन्हित लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले।

बैठक में जिलाधिकारी ने विशेष रूप से “फैमिली आईडी” बनाए जाने के कार्य पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक परिवारों की फैमिली आईडी बनवाई जाए, ताकि सभी सरकारी योजनाओं का डाटा एकीकृत रूप में उपलब्ध हो सके। फैमिली आईडी बनने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं के लाभ से वंचित न रहना पड़े और लाभार्थियों की सही पहचान हो सके।

उन्होंने यह भी कहा कि किसानों, पेंशनधारकों, श्रमिकों तथा अन्य पात्र लाभार्थियों का डाटा तैयार कर उसे राज्य स्तर पर उपलब्ध डाटा से मिलान किया जाए। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कौन-कौन से लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और किन लोगों को अभी तक योजनाओं से जोड़ा जाना बाकी है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे “विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश” अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों से नियमित रूप से फीडबैक लिया जाए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर यह आकलन किया जा सकता है कि योजनाएं वास्तव में कितनी प्रभावी साबित हो रही हैं और उनमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है।

Zero Poverty Campaign : डीएम अभिषेक पांडे ने जीरो पॉवर्टी अभियान समीक्षा में लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए ?
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उन्होंने अधिकारियों से कहा कि

योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि किसी स्तर पर समस्या आती है तो उसे तुरंत समाधान किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि लाभार्थियों से संवाद बनाए रखा जाए और उन्हें योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी जाए ताकि वे अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठा सकें।

जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके लिए सभी विभागों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि “जीरो पॉवर्टी” अभियान तभी सफल होगा जब सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करें।

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों में चल रही योजनाओं की स्थिति के बारे में जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने कुछ योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, वहीं जिन योजनाओं की गति अपेक्षित नहीं थी, उन्हें तेज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी विभाग समय-समय पर अपने कार्यों की समीक्षा करें और जो भी कमियां सामने आएं, उन्हें तुरंत दूर करें। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखें।

इस समीक्षा बैठक में जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इनमें जिला विकास अधिकारी (DDO), परियोजना निदेशक, जिला पूर्ति अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल रहे। सभी अधिकारियों ने बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए “जीरो पॉवर्टी” अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। उन्होंने कहा कि यदि सभी विभाग मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जनपद में गरीबी उन्मूलन की दिशा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

इस प्रकार यह समीक्षा बैठक जनपद में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए और जनपद में समावेशी विकास को बढ़ावा मिले।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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