सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर बढ़ते सड़क हादसों को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कड़े और व्यापक अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन और गरिमा से जुड़ा हुआ संवैधानिक अधिकार है।

अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त है, और इसमें सुरक्षित सड़क परिवहन व्यवस्था भी शामिल है। इसलिए हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों को किसी भी स्थिति में “खतरनाक गलियारे” बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

यह मामला विशेष रूप से फलोदी और रंगारेड्डी में नवंबर 2023 में हुए भीषण सड़क हादसों के बाद सामने आया, जिनमें 34 लोगों की जान चली गई थी। इन घटनाओं ने देश में सड़क सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के “राइट ऑफ वे” क्षेत्र में मौजूद सभी अवैध निर्माणों को तुरंत हटाया जाए। इसमें ढाबे, भोजनालय, अस्थायी दुकानें और अन्य अनधिकृत व्यावसायिक ढांचे शामिल हैं, जो सड़क सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।

अदालत ने निर्देश दिया है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट 60 दिनों के भीतर ऐसे अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि भविष्य में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का लाइसेंस, ट्रेड अप्रूवल या एनओसी जारी नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा मौजूदा सभी लाइसेंसों की 30 दिनों के भीतर समीक्षा करने का आदेश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अवैध या असुरक्षित गतिविधि सड़क सुरक्षा को प्रभावित न करे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ब्लैकस्पॉट यानी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन मंत्रालय को 45 दिनों के भीतर इन ब्लैकस्पॉट्स की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन स्थानों पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जैसे बेहतर लाइटिंग, चेतावनी संकेत, कैमरे और गति नियंत्रण व्यवस्था। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि हर 75 किलोमीटर पर एंबुलेंस और रिकवरी क्रेन की तैनाती सुनिश्चित की जाए। इससे दुर्घटना की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य संभव हो सकेगा।

इसके साथ ही हाईवे पर वे-साइड सुविधाओं को भी अनिवार्य किया गया है, जिनमें विश्राम स्थल, स्वच्छ शौचालय, भोजन की सुविधा, सुरक्षित पार्किंग और स्पष्ट संकेतक शामिल होंगे। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा दोनों मिलेंगी।

अदालत ने सभी 4-लेन और 6-लेन हाईवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें डिजिटल निगरानी, स्पीड कंट्रोल और रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग शामिल होगी, जिससे दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह अंतरराज्यीय समन्वय समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि राज्यों के बीच सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके।

यह आदेश 13 अप्रैल को पारित किया गया और इसे सड़क सुरक्षा सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि विकास और गति तभी सार्थक हैं जब वे सुरक्षित और जिम्मेदार ढांचे के भीतर हों।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय देश में सड़क सुरक्षा मानकों को नई दिशा देगा। लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण, अव्यवस्थित ढांचे और सुरक्षा सुविधाओं की कमी के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही थीं।

इन निर्देशों के लागू होने से न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है, बल्कि राजमार्गों पर यात्रा भी अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगी। साथ ही, यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत करेगा।

कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सड़क सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित करता है और यह संदेश देता है कि नागरिकों का जीवन सर्वोच्च है। आने वाले समय में इन निर्देशों के प्रभाव से भारत के राजमार्ग अधिक सुरक्षित, आधुनिक और जिम्मेदार परिवहन प्रणाली की ओर अग्रसर होंगे।