RGHS : घोटाले पर सरकार का बड़ा प्रहार : पूर्व PD शिप्रा विक्रम के साम्राज्य पर कसेगा शिकंजा, जांच के लिए 4 सदस्यीय हाई-लेवल कमेटी गठित, महकमों में हड़कंप

जयपुर। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में लंबे समय तक अपना एकछत्र प्रभाव और दबदबा रखने वाली पूर्व परियोजना निदेशक (PD) शिप्रा विक्रम के खिलाफ सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी और आक्रामक कार्रवाई की तैयारी कर ली है। भ्रष्टाचार और गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने पूरे मामले के चीर-फाड़ के लिए एक हाई-प्रोफाइल 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इस कड़े फैसले के बाद चिकित्सा और वित्त विभाग के गलियारों में हड़कंप मच गया है और कई बड़े चेहरों की धड़कनें तेज हो गई हैं।

शिकायतों के बाद लिया गया एक्शन, संयुक्त शासन सचिव ने जारी किए आदेश आरजीएचएस (RGHS) में लंबे समय से चल रहे कथित खेल और गड़बड़ियों को लेकर सरकार बेहद आक्रामक रुख में है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) की संयुक्त शासन सचिव निशा मीणा ने एक कड़ा आदेश जारी कर इस चार सदस्यीय विशेष जांच कमेटी का गठन किया है। इस आदेश के बाद साफ हो गया है कि पूर्व पीडी शिप्रा विक्रम की मुश्किलें अब बेहद बढ़ने वाली हैं और उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों की परतों को उखाड़ा जाएगा।

ये हैं कमेटी के शूटर : हर फैसले और वित्तीय निर्णयों की होगी गहन स्क्रूटनी
सरकार ने जांच को पूरी तरह फुलप्रूफ और सख्त बनाने के लिए भारी-भरकम प्रशासनिक अमले को इस कमेटी में शामिल किया है:
अध्यक्षता : राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को इस पूरी जांच कमेटी की कमान सौंपी गई है।
सदस्य : इस हाई-लेवल कमेटी में संयुक्त शासन सचिव, कार्यकारी निदेशक (वित्त) और कार्यकारी निदेशक (IT) को शामिल किया गया है।
यह कमेटी किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतने वाली है। समिति को स्पष्ट निर्देश हैं कि शिप्रा विक्रम के कार्यकाल के दौरान प्राप्त हुई तमाम शिकायतों, उनके द्वारा जारी किए गए विवादित आदेशों, अस्पतालों के इम्पैनलमेंट (Empanelment) रिकॉर्ड और सबसे महत्वपूर्ण—तमाम बड़े वित्तीय निर्णयों की गहराई से जांच की जाए।
सचिवालय से लेकर वित्त विभाग तक चर्चाओं का बाजार गर्म
जांच कमेटी के गठन के बाद से ही राजस्थान के चिकित्सा और वित्त विभाग के गलियारों में चर्चाओं और कयासों का दौर बेहद तेज हो गया है। हर कोई यह भांपने की कोशिश कर रहा है कि इस जांच की आंच कहाँ-कहाँ तक पहुंचेगी। अब ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीतिक हलकों तक सभी की नजरें इस नवगठित जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। सरकार के इस आक्रामक तेवर ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकारी योजनाओं में जनता के पैसे का मखौल उड़ाने वाले किसी भी रसूखदार को बख्शा नहीं जाएगा।