Increased risk : यमुना तटवर्ती गांवों में अवैध मत्स्य आखेट जारी, जलीय संपदा पर बढ़ा खतरा

विजयीपुर, फतेहपुर। जनपद के किशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत यमुना तटवर्ती गांवों में कथित रूप से नियमों की अनदेखी कर किए जा रहे मत्स्य आखेट को लेकर क्षेत्र में चिंता और चर्चा का माहौल बना हुआ है। महावतपुर, असहट, एकडला, जगदीशपुर, गुरुवल, मड़ौली सहित कई गांवों के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मत्स्य ठेकेदार निर्धारित नियमों और मानकों को दरकिनार कर लगातार मछलियों का शिकार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रतिबंधित और अत्यधिक छोटे जालों के उपयोग के कारण छोटी मछलियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना नदी की जैव विविधता और जलीय संपदा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार यमुना नदी क्षेत्र में लंबे समय से बड़े पैमाने पर मत्स्य आखेट किया जा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें और तेजी आई है। आरोप है कि ठेकेदारों द्वारा ऐसे जालों का प्रयोग किया जा रहा है जिनकी जाली का आकार अत्यंत छोटा होता है। इसके कारण बड़ी मछलियों के साथ-साथ नवजात और विकसित हो रही छोटी मछलियां भी जाल में फंस जाती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि छोटी मछलियों का अत्यधिक शिकार लगातार जारी रहता है तो भविष्य में मछलियों की कई प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो सकता है।

ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और मत्स्य विभाग को इस संबंध में कई बार शिकायतें की गई हैं। शिकायतों के बाद जांच की बात तो कही गई, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई। लोगों का कहना है कि यदि वास्तव में स्थलीय निरीक्षण किया जाता तो अवैध गतिविधियों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती थी। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी क्षेत्र में पहुंचकर प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय केवल कागजी प्रक्रियाओं तक सीमित रहे, जिससे अवैध मत्स्य आखेट का सिलसिला निर्बाध रूप से जारी है।

यमुना तट के गांवों में रहने वाले लोगों का कहना है कि नदी केवल जल का स्रोत नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका और पर्यावरणीय संतुलन का आधार भी है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियां नदी के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि इनका अनियंत्रित दोहन होता रहा तो इसका प्रभाव केवल मत्स्य उत्पादन पर ही नहीं, बल्कि पूरे जलीय तंत्र पर पड़ सकता है।

ग्रामीणों का आरोप है कि छोटी मछलियों को पकड़कर उन्हें सुखाया जाता है और बाद में विभिन्न बाजारों में बेचा जाता है। इससे जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से क्षरण हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अल्पकालिक लाभ के लिए किए जा रहे ऐसे कार्य भविष्य में बड़े पर्यावरणीय संकट का कारण बन सकते हैं।

क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि कुछ स्थानों पर मछलियों के शिकार के लिए प्रतिबंधित और गैरकानूनी तरीकों का भी उपयोग किया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कहीं-कहीं विस्फोटक सामग्री अथवा अन्य हानिकारक तकनीकों का इस्तेमाल कर मछलियों को पकड़ा जाता है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो यह न केवल कानून का उल्लंघन होगा बल्कि नदी के समूचे जलीय जीवन के लिए गंभीर खतरा भी साबित हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि विस्फोटक या अन्य अवैध तरीकों से मछली पकड़ने पर केवल लक्षित मछलियां ही नहीं, बल्कि अन्य जलीय जीव, कछुए, छोटे जीव-जंतु और नदी के पारिस्थितिक तंत्र का बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। इससे नदी की प्राकृतिक उत्पादकता और जैव विविधता को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है।

पर्यावरणविदों के अनुसार किसी भी नदी की जलीय संपदा को सुरक्षित रखने के लिए मत्स्य आखेट से जुड़े नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। मछलियों के प्रजनन काल में विशेष सावधानी बरतना, न्यूनतम आकार की मछलियों को पकड़ने पर रोक लगाना तथा निर्धारित आकार के जालों का उपयोग करना पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण उपाय माने जाते हैं। यदि इन नियमों की अनदेखी की जाती है तो भविष्य में मछलियों की संख्या में भारी गिरावट आ सकती है।

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यमुना नदी पहले से ही प्रदूषण और जल संकट जैसी कई समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसे में यदि अवैध मत्स्य आखेट भी जारी रहा तो नदी की पारिस्थितिकी पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि नदी क्षेत्र में नियमित निगरानी व्यवस्था लागू की जाए और अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए।

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मत्स्य आखेट के लिए निर्धारित नियमों और लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए। यदि कोई ठेकेदार प्रतिबंधित जालों या अवैध तरीकों का उपयोग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही मत्स्य विभाग को समय-समय पर निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करना चाहिए।

क्षेत्रीय नागरिकों ने जिलाधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच के दौरान नदी क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण किया जाए, उपयोग किए जा रहे जालों की जांच हो तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि मत्स्य ठेकेदार सभी नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।

लोगों का मानना है कि यमुना नदी केवल वर्तमान पीढ़ी की संपत्ति नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर भी है। इसलिए इसके प्राकृतिक संसाधनों और जलीय जीवन की रक्षा करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अवैध मत्स्य आखेट पर प्रभावी नियंत्रण और पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित कर ही नदी की जैव विविधता को संरक्षित रखा जा सकता है।

फिलहाल यमुना तटवर्ती क्षेत्रों में कथित अवैध मत्स्य आखेट का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब लोगों की निगाहें प्रशासन और मत्स्य विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। क्षेत्रीय नागरिकों को उम्मीद है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और यमुना नदी की जलीय संपदा को संरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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