Administration Unaware : निघासन में बिजली संकट से लोग परेशान, अधिकारियों की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल प्रशासन बेखबर

लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील के वार्ड नंबर 4, मोहल्ला गांधीनगर नगर पंचायत में बिजली की गंभीर समस्या ने स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित कर दिया है। यहां के निवासियों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही और अधिकारियों की उदासीनता के कारण आम जनता को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, मोहल्ले में रहने वाले इब्राहिम खान, शमशेर अली और अन्य कई नागरिक शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं और शहरी दरों पर बिजली बिल का भुगतान भी करते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन ग्रामीण फीडर से जोड़ा गया है। इस कारण उन्हें पर्याप्त और नियमित बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही है।
ग्रामीण और शहरी कनेक्शन की समस्या
लोगों का कहना है कि बिजली कनेक्शन के गलत वर्गीकरण के कारण उन्हें कम वोल्टेज और अनियमित बिजली सप्लाई मिलती है। ग्रामीण फीडर से जुड़े होने के कारण अक्सर बिजली कटौती होती है, जबकि वे शहरी उपभोक्ता के रूप में बिल चुका रहे हैं।
इस समस्या के कारण बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कार्य और छोटे व्यवसायों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।
सोशल मीडिया पर उठी आवाज
स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या को सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठाया है। कई बार शिकायतें वायरल होने के बावजूद अब तक बिजली विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
निवासियों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद संबंधित अधिकारी और कर्मचारी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और केवल औपचारिकता निभाई जा रही है।

प्रशासन और अधिकारियों पर सवाल
इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) और संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
लोगों का कहना है कि यदि सरकार के आदेशों का पालन सही ढंग से किया जाए, तो इस तरह की समस्याएं तुरंत हल हो सकती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लापरवाही जारी है।
स्थानीय लोगों की नाराजगी
ग्रामीणों और मोहल्लेवासियों में इस स्थिति को लेकर गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि वे लगातार बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
कई लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
प्रशासन की जिम्मेदारी
अब सवाल यह उठता है कि क्या संबंधित विभाग इस समस्या पर ध्यान देगा या नहीं। क्या अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी? और क्या प्रभावित लोगों को उनकी मूलभूत सुविधा समय पर मिल पाएगी?
स्थानीय लोगों का कहना है कि अब वे केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहते हैं।
निष्कर्ष
निघासन के गांधीनगर क्षेत्र में बिजली की यह समस्या प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे जिम्मेदार विभागों से लोगों को उम्मीद है कि वे जल्द इस समस्या का समाधान करेंगे।
फिलहाल स्थिति यह है कि जनता परेशान है और समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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