Demand for probe intensifies : बहरामपुर पंचायत विवाद में खाकी पर उठे सवाल, जांच की मांग तेज
फतेहपुर। जनपद के थरियांव थाना क्षेत्र अंतर्गत हसवां विकासखंड की बहरामपुर ग्राम पंचायत एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है। पंचायत संचालन, आरक्षण व्यवस्था के कथित उल्लंघन और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर ग्रामीणों द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले ने अब प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बना दिया है और जांच की मांग तेज हो गई है।
ग्रामीणों का आरोप है कि बहरामपुर ग्राम पंचायत, जो अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए आरक्षित सीट है, वहां नाम मात्र के लिए तो ग्राम प्रधान चुना गया है, लेकिन वास्तविक निर्णय और पंचायत के कार्यों का संचालन कथित रूप से पूर्व प्रधान के हाथों में है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधि की भूमिका सीमित हो गई है, जबकि पूर्व प्रधान लगातार पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार पंचायत के विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं के चयन और धन के उपयोग में पारदर्शिता की कमी देखी जा रही है। कई ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर आरोप लगाया कि निर्णय प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी लगभग समाप्त हो चुकी है और कार्यों में मनमानी की स्थिति बनी हुई है।
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि पंचायत के कार्यों और वित्तीय लेन-देन की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो कई अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पंचायत की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि आरक्षण व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य सुरक्षित रह सके।
गांव में इस पूरे मामले को लेकर असंतोष का माहौल बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि दबंगई और प्रभाव के कारण कई ग्रामीण खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। इससे गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और लोग प्रशासनिक हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं।
इसी बीच सूत्रों के हवाले से यह भी चर्चा सामने आई है कि पूर्व प्रधान के विरुद्ध पहले से दर्ज कुछ मामलों को लेकर जांच प्रक्रिया के दौरान नाम हटाए जाने की बातों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस संबंध में किसी भी आधिकारिक स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस प्रकार की चर्चाओं ने मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।
सूत्रों का यह भी दावा है कि विवेचना के दौरान कुछ मामलों में नाम हटाने या प्रभाव डालने को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं तेज हैं, जिससे पुलिस जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष जांच करे तो पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। लोगों ने यह भी मांग की है कि पंचायत स्तर पर हो रहे सभी कार्यों का ऑडिट कराया जाए और विकास योजनाओं की समीक्षा की जाए।
इस पूरे मामले में एक और गंभीर पहलू यह भी सामने आ रहा है कि पंचायत व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर स्पष्टता नहीं है। इससे ग्रामीण स्तर पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यदि आरक्षित सीटों पर भी वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं होगा, तो पंचायत व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावित होगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त निगरानी रखी जाए।
स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पंचायत में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठकें और सार्वजनिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ताकि जनता को विकास कार्यों की वास्तविक जानकारी मिल सके।
पुलिस और प्रशासन की भूमिका को लेकर भी क्षेत्र में चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो यह मामला और अधिक तूल पकड़ सकता है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो पूरे मामले की जांच नियमानुसार की जाएगी।
फिलहाल बहरामपुर ग्राम पंचायत का यह मामला स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीणों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि जांच किस स्तर तक पहुंचती है और क्या वास्तव में पारदर्शी कार्रवाई संभव हो पाती है या नहीं।
कुल मिलाकर यह प्रकरण केवल एक पंचायत विवाद नहीं बल्कि ग्रामीण शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा एक गंभीर विषय बन गया है। अब सभी की नजर प्रशासनिक कार्रवाई और जांच के नतीजों पर है, जो आने वाले समय में स्थिति को स्पष्ट करेंगे।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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