Grant Opportunity : स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना से पशुपालकों को मिलेगा लाभ, 80 हजार तक अनुदान का अवसर
हापुड़। प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। इस योजना के तहत 02 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की इकाई स्थापित करने पर पशुपालकों को अधिकतम 80 हजार रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण करना तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है।
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हापुड़ डॉ. ओ.पी. मिश्रा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू की गई है। योजना के अंतर्गत जनपद हापुड़ को 14 पुरुष एवं 14 महिला लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें विशेष प्रावधान के तहत महिला दुग्ध उत्पादकों एवं गौपालकों को 50 प्रतिशत तक लाभार्थियों के रूप में चयनित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी।
योजना के अनुसार लाभार्थियों को बाह्य प्रदेशों से उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायें जैसे गिर, साहीवाल, थारपारकर एवं हरियाणा नस्ल की गायों का क्रय करना होगा। यह गायें प्रथम अथवा द्वितीय ब्यांत की होनी चाहिए, जिससे अधिक दूध उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। दो गायों की इकाई की स्थापना की कुल लागत लगभग 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जिस पर 40 प्रतिशत तक यानी अधिकतम 80 हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वदेशी गायों के पालन को बढ़ावा देना और दुग्ध उत्पादन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करना है। सरकार का मानना है कि स्वदेशी नस्ल की गायें न केवल अधिक उपयोगी होती हैं बल्कि इनका पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। इसके साथ ही गोबर और गोमूत्र आधारित उत्पादों से अतिरिक्त आय के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं।
योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक लाभार्थी नन्द बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल https://nandbabadugdhmission.up.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराई गई है।
आवेदन करने की प्रक्रिया 11 जून 2026 से प्रारंभ होगी और अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इस अवधि में इच्छुक पशुपालक आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रखी गई है ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी इस योजना से जुड़ सकें।
योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने निकटतम पशु चिकित्साधिकारी, पशु सेवा केंद्र, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी या मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय, विकास भवन हापुड़ से संपर्क कर सकते हैं। विभाग द्वारा सभी आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।
पशुपालन विभाग के अनुसार यह योजना न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि इससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। विशेष रूप से महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
अधिकारियों का कहना है कि स्वदेशी नस्लों के संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेशी नस्लों पर निर्भरता को कम कर स्वदेशी गायों के पालन को प्रोत्साहित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इससे दूध उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ जैविक कृषि और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है। पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जो कम लागत में स्थायी आय का साधन प्रदान करता है और यह योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ. ओ.पी. मिश्रा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक पशुपालक इस योजना से जुड़ें और स्वदेशी गौ-संवर्धन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने सभी पात्र लाभार्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील की है।
इस योजना के लागू होने से न केवल दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन को भी नई दिशा मिलेगी। सरकार का यह प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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