Inflammatory rhetoric : नफरती भाषण और भड़काऊ बयानबाजी रोकने के लिए सख्त कानून की मांग उठी देशभर में

देश में बढ़ती आपत्तिजनक टिप्पणियों, भड़काऊ बयानबाजी और नफरती भाषणों को लेकर सामाजिक चिंता लगातार गहराती जा रही है। धर्म, जाति, भाषा और समुदाय के नाम पर फैलाए जा रहे वैमनस्य को लेकर सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इसी क्रम में वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान ने देश में हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कानून बनाए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी न केवल सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करती है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना के लिए भी गंभीर खतरा बनती जा रही है।

लखनऊ में जारी अपने बयान में मुसरफ खान ने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहां अलग-अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और जातियां सदियों से साथ रहती आई हैं। भारत की यही विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हाल के वर्षों में जिस प्रकार समाज में विभाजनकारी और नफरत फैलाने वाले भाषणों की घटनाएं बढ़ी हैं, उसने सामाजिक एकता और भाईचारे को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मंचों से दिए जाने वाले कई बयान समाज में तनाव और असंतोष पैदा करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव आम लोगों पर पड़ता है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण रूप से असीमित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त है, वहीं संविधान का अनुच्छेद 19(2) यह भी स्पष्ट करता है कि ऐसी अभिव्यक्तियों पर रोक लगाई जा सकती है जो देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सामाजिक शांति और सद्भाव के लिए खतरा बनें। मुसरफ खान ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन अपने भाषणों के माध्यम से समाज में हिंसा, नफरत, वैमनस्य या अशांति फैलाता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने नफरती भाषणों और भड़काऊ टिप्पणियों के प्रसार को अत्यंत तेज कर दिया है। पहले जहां कोई बयान सीमित दायरे तक पहुंचता था, वहीं अब सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। कई बार बिना तथ्य जांचे वीडियो, भाषण और संदेश वायरल हो जाते हैं, जिससे समाज में भ्रम, तनाव और हिंसा जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी बेहद आवश्यक हो गया है।

वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान ने कहा कि वर्तमान में भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों में कुछ धाराएं जरूर मौजूद हैं, जिनके तहत नफरत फैलाने वाले बयानों पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए एक स्पष्ट, प्रभावी और सख्त हेट स्पीच कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून होना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति, संगठन या समूह द्वारा समाज में नफरत फैलाने की कोशिश पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

उन्होंने यह भी कहा कि नफरती भाषण केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कई बार यह सामाजिक तनाव, हिंसा और सांप्रदायिक घटनाओं का कारण बन जाते हैं। जब समाज में लगातार विभाजनकारी भाषा का प्रयोग होता है तो विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास कमजोर होने लगता है। इससे लोकतंत्र की मूल भावना और सामाजिक ताना-बाना प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सामाजिक सौहार्द और आपसी सम्मान बेहद जरूरी है।

मुसरफ खान ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक नेताओं से भी अपील की कि वे जिम्मेदारीपूर्ण भाषा का प्रयोग करें और लोगों को जोड़ने का कार्य करें, न कि समाज में विभाजन पैदा करें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों के शब्दों का व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसलिए उन्हें अपने वक्तव्यों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि नफरती भाषणों पर रोक लगाने के लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। लोगों को यह समझना होगा कि किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग सामाजिक शांति को नुकसान पहुंचाता है। शिक्षा, संवाद और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से ही समाज में भाईचारे और सद्भाव को मजबूत किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। समाचार माध्यमों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऐसी सामग्री को बढ़ावा न दें, जिससे समाज में नफरत फैलने की संभावना हो। उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों से अपील की कि वे नफरती और भड़काऊ सामग्री पर तत्काल कार्रवाई करें तथा ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ सख्त कदम उठाएं जो समाज में वैमनस्य फैलाने का कार्य करते हैं।

मुसरफ खान ने कहा कि भारत की पहचान उसकी गंगा-जमुनी तहजीब, विविधता और सहिष्णुता रही है। यदि समाज में लगातार नफरत फैलाने वाले भाषणों को बढ़ावा मिलता रहा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को होगा। उन्होंने कहा कि देश के संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए किसी भी प्रकार की विभाजनकारी राजनीति और नफरती विचारधारा को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने अंत में कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आपत्तिजनक टिप्पणियों, भड़काऊ बयानबाजी और नफरती भाषणों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कानून समय की आवश्यकता बन चुका है। यदि इस दिशा में गंभीरता से कदम नहीं उठाए गए तो सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की कि इस विषय पर व्यापक चर्चा कर ऐसा मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया जाए जो समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने में प्रभावी साबित हो।

देशभर में बढ़ती सामाजिक संवेदनशीलता और डिजिटल युग में तेजी से फैलती सूचनाओं के बीच यह मुद्दा लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखना लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में नफरती भाषणों के खिलाफ सख्त कानून की मांग अब सार्वजनिक विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बनती जा रही है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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