loss of revenue : लुधौरी गांव के तारा तालाब पर अवैध कब्जा, प्रशासन की उदासीनता से बढ़ता राजस्व का नुकसान

सिंगरौली जिले के निघासन क्षेत्र में स्थित लुधौरी गांव में तारा तालाब की गाटा संख्या 1742 पर वर्षों से कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यह कब्जा पिछले लगभग पांच सालों से लगातार जारी है और इस दौरान इन व्यक्तियों ने मछली पालन तथा सिंघाड़े की खेती करके करोड़ों रुपये की कमाई की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध गतिविधि के कारण सरकार और स्थानीय राजस्व विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

तारा तालाब का क्षेत्रफल काफी बड़ा है और इसकी लंबाई पश्चिम से दक्षिण तक फैली हुई है। इसके बावजूद तालाब का सीमांकन नहीं हो पाया है, जिससे दबंग व्यक्ति आसानी से कब्जा कर तालाब पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्रामीणों ने बताया कि तालाब पर अवैध कब्जे की घटनाएँ समय-समय पर बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में कुछ व्यक्तियों ने तालाब में सिंघाड़े की पतली डालकर फिर से अवैध कब्जा करने की कोशिश की, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी और चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि यह मामला केवल स्थानीय आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कानून और व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल खड़ा करता है।

लुधौरी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने इस मामले में विरोध जताया है। उन्होंने एसडीएम राजीव निगम से अपील की है कि तारा तालाब को कब्जा मुक्त कराया जाए और इसके बाद इसका सीमांकन कराकर किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोका जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही प्रशासन ने कदम नहीं उठाया, तो यह स्थिति और बिगड़ सकती है और भविष्य में तालाब पर स्थायी कब्जा करने की कोशिशें बढ़ सकती हैं।

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ दबंग व्यक्तियों ने तालाब पर कब्जा करके निजी मछली पालन और सिंघाड़े की खेती शुरू कर दी है। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। मछली पालन और सिंघाड़े की खेती से होने वाली आमदनी पूरी तरह से निजी हाथों में जा रही है, जबकि तालाब सार्वजनिक संपत्ति है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में असमानता और दबंगों के मनोबल को बढ़ावा देता है।

प्रशासनिक स्तर पर भी इस मामले में लापरवाही देखने को मिल रही है। तालाब का सीमांकन नहीं होने के कारण दबंग व्यक्ति लगातार अवैध गतिविधियाँ कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सीमांकन कराया जाता, तो यह समस्या बहुत पहले ही सुलझ जाती। इसके अलावा, कई बार स्थानीय अधिकारियों और राजस्व विभाग को सूचित करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग व्यक्तियों के प्रभाव और प्रशासन की उदासीनता के कारण तालाब पर अवैध कब्जा जारी है।

ग्रामीण इस बात पर भी नाराज हैं कि प्रशासन की उदासीनता और निष्क्रियता के कारण स्थानीय लोगों का विश्वास प्रशासन पर टूटता जा रहा है। उनका कहना है कि यदि तालाब पर कब्जा मुक्त कराने और सीमांकन कराने की कार्रवाई तुरंत नहीं हुई, तो वे व्यापक स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

स्थानीय नेताओं और पंचायत सदस्यों ने भी इस मामले में समर्थन जताया है। उनका कहना है कि तारा तालाब जैसी सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। वे ग्रामीणों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दबंग व्यक्तियों द्वारा तालाब पर अवैध कब्जा रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ।

इस पूरे मामले में यह भी देखा गया है कि तालाब पर अवैध कब्जा केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इससे गांव के पारंपरिक जल-संसाधनों और मछली पालन जैसे जीविकोपार्जन के साधनों पर भी असर पड़ रहा है। कई ग्रामीण तारा तालाब पर मछली पकड़ने और सिंघाड़े जैसी फसल उगाने के परंपरागत तरीके से जीविका चलाते रहे हैं। लेकिन दबंग व्यक्तियों के कब्जे के कारण उन्हें अपने परंपरागत रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है।

ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले में सख्त कदम उठाए। इसके तहत तालाब को कब्जा मुक्त कराना और सीमांकन कराना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। इसके बाद ही दबंग व्यक्तियों द्वारा किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोका जा सकेगा।

समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना और ग्रामीणों की आवाज को सुनना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लुधौरी के लोग चाहते हैं कि तारा तालाब पर प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भविष्य में ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए निगरानी सुनिश्चित की जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता है, तो वे पंचायत और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उनका उद्देश्य केवल अपनी आवाज बुलंद करना और तारा तालाब जैसी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अंततः, लुधौरी गांव के तारा तालाब पर अवैध कब्जा केवल स्थानीय आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि प्रशासन की उदासीनता और कानून व्यवस्था की अनदेखी का भी प्रतीक बन गया है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द तालाब को कब्जा मुक्त कराया जाए, सीमांकन किया जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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