Various aspects : समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित, विभिन्न पहलुओं पर हुई विस्तृत चर्चा

दमोह। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अध्ययन, प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता के उद्देश्य से गठित उच्च स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार, 4 जून को स्थानीय पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। इस बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं, इसके सामाजिक प्रभाव, कानूनी स्वरूप तथा भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रदेश और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, विधि विशेषज्ञों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख लोगों ने भाग लिया।

बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध विधिवेत्ता एवं समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य श्री अनूप नायर उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में समान नागरिक संहिता की अवधारणा, इसके संवैधानिक आधार और देश में इसकी आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था उपलब्ध कराना है, जिससे न्याय व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बन सके।

कार्यक्रम में विशेष रूप से भोपाल से आईं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीमती कविता बाटला भी उपस्थित रहीं। उन्होंने समान नागरिक संहिता के अध्ययन और प्रशिक्षण से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार की बैठकों का उद्देश्य भी लोगों को विषय की गहराई से जानकारी प्रदान करना है।

बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं समिति अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि समान नागरिक संहिता केवल कानूनी विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक इसकी सही जानकारी पहुंचाना आवश्यक है ताकि लोग तथ्यों के आधार पर अपनी समझ विकसित कर सकें।

कार्यक्रम में जिला कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास रहेगा कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक जनजागरूकता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कानून और संविधान से जुड़े विषयों पर संवाद और चर्चा लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का महत्वपूर्ण आधार हैं।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजीता गौरव पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू कटारे, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रीति राजू कमल ठाकुर, श्रीमती उर्मिला पटेल, नरेंद्र बजाज, प्रदीप बजाज, भावसिंह मासाब तथा विद्यासागर पांडे सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था और प्रशासनिक दृष्टि से भी बैठक महत्वपूर्ण रही। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी सुजीत सिंह भदौरिया, एडीएम मीना मसराम, एसडीएम सौरभ गंधर्व, सीएसपी एच.आर. पांडे, थाना प्रभारी मनीष कुमार, तहसीलदार रॉबिन जैन तथा आशुतोष गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता के विभिन्न आयामों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने तथा पारिवारिक कानूनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। उपस्थित लोगों को बताया गया कि समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानूनों की व्यवस्था स्थापित करना है, जिससे विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के बीच मौजूद असमानताओं को दूर किया जा सके।

विधिवेत्ता अनूप नायर ने कहा कि किसी भी कानून को लेकर समाज में सही जानकारी का प्रसार होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कई बार अधूरी जानकारी के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि विषय पर तथ्यात्मक और सकारात्मक चर्चा हो तथा लोगों को इसके संवैधानिक और कानूनी पक्षों की जानकारी दी जाए।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि देश के विकास और सामाजिक एकता के लिए कानूनों की समानता और न्याय व्यवस्था की मजबूती महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि किसी भी नीति या कानून को लागू करने से पहले व्यापक संवाद और जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि समान नागरिक संहिता के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और संवाद सत्र आयोजित किए जाएं। इससे लोगों को विषय की सही जानकारी मिल सकेगी और वे इसके विभिन्न पहलुओं को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।

कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और विचार-विमर्श का विशेष महत्व है। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर समाज के सभी वर्गों की भागीदारी और सुझावों को महत्व दिया जाना चाहिए।

बैठक के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने विषय पर आगे भी अध्ययन और संवाद जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही यह संकल्प व्यक्त किया गया कि समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ाने तथा संविधान के प्रति सम्मान और विश्वास को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित यह उच्च स्तरीय बैठक न केवल समान नागरिक संहिता पर विचार-विमर्श का महत्वपूर्ण मंच बनी, बल्कि प्रशासन, विधि विशेषज्ञों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद स्थापित करने का भी एक सार्थक प्रयास साबित हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने विषय के प्रति गहरी रुचि दिखाई और विशेषज्ञों के विचारों को गंभीरता से सुना। इससे स्पष्ट हुआ कि समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर समाज में व्यापक चर्चा और जागरूकता की आवश्यकता बनी हुई है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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