Family in Crisis : मेरठ विकास प्राधिकरण में 30 वर्ष सेवा के बाद सफाई कर्मचारियों की नौकरी खत्म, परिवार संकट में

मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) में लगभग तीन दशक तक सफाई व्यवस्था को संभालने वाले कई सफाई कर्मचारियों के सामने आज रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। वर्षों तक विभाग की सेवा करने के बाद अचानक रोजगार से वंचित हुए इन कर्मचारियों का कहना है कि अब उनके सामने परिवार का भरण-पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। पीड़ित कर्मचारी लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस राहत नहीं मिल सकी है।

जानकारी के अनुसार, मेरठ विकास प्राधिकरण में लंबे समय से कार्यरत रहे कई सफाई कर्मचारी पिछले करीब 30 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का कार्य कर रहे थे। इन कर्मचारियों ने शहर की स्वच्छता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विभागीय जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। लेकिन हाल ही में रोजगार से जुड़े निर्णयों के बाद कई कर्मचारी खुद को असहाय स्थिति में पा रहे हैं।

पीड़ित कर्मचारियों का आरोप है कि वर्षों तक सेवा देने के बावजूद उनके भविष्य को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। अचानक काम बंद होने के बाद उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। कई कर्मचारियों का कहना है कि उनकी उम्र अब ऐसी नहीं रही कि वे आसानी से कोई नया रोजगार तलाश सकें। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ और अधिक बढ़ गया है।

कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई महीनों से अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के समक्ष गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से लेकर विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन अब तक उनकी समस्या का कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आया है।

सूत्रों के अनुसार, इस मामले को लेकर प्राधिकरण स्तर पर भी चर्चा हुई है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी समस्या का समाधान निकालने के बजाय जिम्मेदारी अन्य विभागों की ओर स्थानांतरित कर दी गई। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजा जा रहा है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ती जा रही है।

सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा विभाग की सेवा में लगाया। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने युवावस्था से लेकर अधेड़ उम्र तक लगातार काम किया और अब जब उन्हें रोजगार की सबसे अधिक आवश्यकता है, तब वे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों की सेवा के बाद इस प्रकार की स्थिति उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक है।

कई कर्मचारियों ने बताया कि उनके परिवार पूरी तरह इसी आय पर निर्भर थे। रोजगार समाप्त होने के बाद बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, चिकित्सा संबंधी जरूरतें और अन्य दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो गया है। कुछ कर्मचारियों ने यह भी बताया कि आर्थिक संकट के कारण उन्हें उधार लेने तक की नौबत आ गई है।

पीड़ित कर्मचारियों के परिवारों में भी भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि यदि जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। उनका मानना है कि जिन लोगों ने वर्षों तक सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनकर सेवा की है, उनके साथ न्याय होना चाहिए।

स्थानीय सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि लंबे समय तक कार्य करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि कर्मचारियों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उनके लिए सम्मानजनक समाधान निकाला जाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों के अनुभव और सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। लंबे समय तक किसी संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अचानक रोजगार से वंचित होने पर गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए संबंधित विभागों को उनकी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

पीड़ित कर्मचारियों का कहना है कि वे किसी प्रकार का विशेष लाभ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि केवल अपने रोजगार और परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि उन्हें पुनः रोजगार उपलब्ध कराया जाए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, तो उनके परिवारों को राहत मिल सकती है।

इस बीच कर्मचारी लगातार अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को सामने रख रहे हैं। कई बार ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं और न्याय की मांग की जा रही है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि प्रशासन और संबंधित विभाग उनकी दशकों पुरानी सेवा को ध्यान में रखते हुए कोई सकारात्मक निर्णय अवश्य लेंगे।

फिलहाल, मेरठ विकास प्राधिकरण में वर्षों तक कार्य करने वाले इन सफाई कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। रोजी-रोटी की चिंता और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच वे लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। अब सभी की निगाहें संबंधित अधिकारियों और प्रशासनिक निर्णयों पर टिकी हैं कि इन कर्मचारियों को राहत कब और किस रूप में मिलती है।

लंबे समय तक सेवा देने वाले इन कर्मचारियों की कहानी केवल रोजगार का मुद्दा नहीं है, बल्कि उन परिवारों के संघर्ष की भी कहानी है जो अपने जीवनयापन के लिए वर्षों से इसी आय पर निर्भर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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